सहारनपुर, 02 अप्रैल 2025
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने वक्फ संशोधन बिल पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, और इसे जमानती धाराओं में लाकर कब्जे को बढ़ावा दिया जा रहा है। मसूद ने कहा कि सरकार की नज़र मुसलमानों की वक्फ जमीन पर है और वक्फ बिल को ड्राफ्ट करने वालों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ से जुड़े मामलों में किसी अन्य धर्म के लोगों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वक्फ को मुसलमान समझता और जानता है।
इमरान मसूद ने वक्फ जमीनों पर सरकारी कब्जे के मामले को उठाते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में 78% वक्फ जमीनें सरकारी घोषित की जा चुकी हैं, जिनमें 11,400 हेक्टेयर भूमि शामिल है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कर्नाटका में भी कई वक्फ जमीनों पर सरकार का कब्जा हो चुका है। उनका मानना है कि वक्फ संपत्तियों पर सरकारी कब्जे की बढ़ती प्रक्रिया मुस्लिम समुदाय के लिए न्यायहीन साबित हो सकती है।
कांग्रेस सांसद ने यह भी सवाल उठाया कि वक्फ मामलों के समाधान के लिए गठित कमिटी में गैर-मुस्लिमों का बहुमत क्यों रखा गया है। उन्होंने काशी विश्वनाथ ट्रस्ट का उदाहरण दिया और कहा कि क्या किसी अन्य धर्म के ट्रस्ट में गैर-मुस्लिमों को सदस्य बनाया जाता है? मसूद ने वक्फ से जुड़ी संपत्तियों पर सरकारी कब्जे को लेकर सख्त चेतावनी दी और इसे एक बड़ा राजनीतिक व सामाजिक मुद्दा करार दिया।
