देहरादून, 16 जुलाई 2026:
लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना को तय समय से पहले पूरा कराने के लिए उत्तराखंड सरकार ने रफ्तार बढ़ाने के संकेत दिए हैं। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने गुरुवार को परियोजना स्थल का निरीक्षण किया और निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए उत्तराखंड जल विद्युत निगम (UJVNL) और एलएंडटी को वर्ष 2031 तक काम पूरा करने का लक्ष्य दिया। इसके लिए मशीनों और मैनपावर में बढ़ोतरी करने के निर्देश भी दिए गए।
परियोजना की प्रोग्रेस पर ली पूरी जानकारी
निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने परियोजना के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से हर चरण की प्रोग्रेस की जानकारी ली और मौके पर जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना राष्ट्रीय महत्व की योजना है, जिससे कई राज्यों को फायदा मिलेगा। ऐसे में इसकी प्रोग्रेस में किसी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए।
2034 नहीं, अब 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य
बैठक में मुख्य सचिव ने यूजेवीएनएल के प्रबंध निदेशक को निर्देश दिए कि परियोजना को वर्ष 2031 तक पूरा करने की तैयारी की जाए। उन्होंने कहा कि अगले दो से तीन दिन के भीतर सभी संबंधित संस्थाएं अपना विस्तृत प्लान तैयार कर सरकार को दें। इसके मुताबिक संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले परियोजना पूरी करने का लक्ष्य दिसंबर 2034 तय किया गया था।
मशीन और मैनपावर बढ़ाने पर जोर
मुख्य सचिव ने कहा कि तय समय सीमा में काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त मशीनें और पर्याप्त मैनपावर लगाई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्माण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग हो और हर चरण की प्लानिंग स्पष्ट रहे ताकि किसी वजह से काम प्रभावित न हो।
गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि परियोजना के लिए विस्तृत चार्ट तैयार कर उसी के मुताबिक काम कराया जाए। समयबद्धता के साथ गुणवत्ता भी बराबर जरूरी है। सभी जरूरी तकनीकी परीक्षण विशेषज्ञों की निगरानी में समय पर पूरे किए जाएं और केंद्रीय जल आयोग की ओर से अपेक्षित परीक्षण भी जल्द पूरे कराए जाएं।
नियमित समीक्षा के निर्देश
मुख्य सचिव ने कहा कि परियोजना को समय पर पूरा कराना सभी संबंधित संस्थाओं की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने एलएंडटी और उत्तराखंड जल विद्युत निगम के अधिकारियों को साइट पर नियमित मौजूद रहने और दैनिक, पाक्षिक व मासिक स्तर पर समीक्षा करने के निर्देश दिए, ताकि किसी भी समस्या का तुरंत समाधान हो सके।
मुआवजा और संवाद पर भी फोकस
निरीक्षण के दौरान अधिग्रहीत भूमि के मुआवजा वितरण की भी समीक्षा हुई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि मुआवजा वितरण का काम जल्द पूरा किया जाए। साथ ही प्रभावित परिवारों से लगातार संवाद बनाकर उनकी समस्याओं का समय पर निस्तारण किया जाए। बैठक और निरीक्षण के दौरान प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम, यूजेवीएनएल के एमडी एके सिंह, एलएंडटी के महाप्रबंधक प्रभु कुमार, प्रोजेक्ट मैनेजर विष्णु मोहन श्रीवास्तव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
