NEET-UG पेपर लीक : सभी 14 अभियुक्तों पर आरोप तय, फिर भी सबने झाड़ा पल्ला, 25 से रोज होगी सुनवाई
दिल्ली की विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने कॉपीराइट एक्ट, बीएनएस समेत विभिन्न कानूनों के तहत तय किए आरोप, पेपर लीक से सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान और लाखों अभ्यर्थियों को हुई थी परेशानी

न्यूज डेस्क, 22 नवंबर 2026:
नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में कानूनी शिकंजा कसने के बाद भी सभी 14 आरोपियों ने अपने गुनाह से इनकार कर दिया है। दिल्ली की विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट में आरोप तय होने के बाद सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताते हुए मुकदमे का सामना करने की बात कही। इसके साथ ही देश के लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों से जुड़े इस बहुचर्चित पेपर लीक मामले में ट्रायल शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है।
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने अदालत में पेश सभी 14 आरोपियों के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट की धारा 63, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत औपचारिक रूप से आरोप तय किए। इसके बाद अदालत ने आरोपियों के बयान दर्ज किए। सभी ने आरोप स्वीकार करने से इनकार करते हुए खुद को निर्दोष बताया।
मामले की गंभीरता और इससे जुड़े व्यापक जनहित को देखते हुए अदालत ने त्वरित सुनवाई का फैसला किया है। कोर्ट अब 25 नवंबर से मामले की रोजाना सुनवाई करेगी जिससे मुकदमे का जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके।
अदालत इससे पहले अपनी टिप्पणी में तीन मुख्य आरोपियों मनीषा गुरुनाथ मांढरे, पीवी कुलकर्णी और मनीषा संजय हवलदार को लोक सेवक बता चुकी है। कोर्ट के मुताबिक तीनों राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) से जुड़े थे। उन्होंने कथित तौर पर सह-आरोपियों के साथ मिलकर साजिश रची तथा गोपनीय प्रश्नपत्र हासिल कर दूसरों को बांटा।
पेपर लीक के इस मामले ने परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। प्रश्नपत्र लीक होने के कारण नीट-यूजी परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। इससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। इसके साथ ही लाखों अभ्यर्थियों को मानसिक, आर्थिक और शैक्षणिक परेशानियों से गुजरना पड़ा। कई अभ्यर्थियों ने जान दे दी। इस मामले में अब रोजाना सुनवाई होने से न्यायिक प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है।






