लखनऊ, 28 फरवरी 2025:
यूपी सरकार ने मानव सम्पदा पोर्टल पर चल अचल सम्पत्ति का ब्यौरा न देने वाले राज्य कर्मचारियों व अधिकारियों को एक और मौका दिया है। ब्यौरे के लिए पहले तय की गई अंतिम तारीख 28 फरवरी को अब 10 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कड़ी नाराजगी जताते हुए अप्रैल में ब्योरा देने वाले कर्मियों को ही मार्च का वेतन देने की बात कही है।
7,08,588 ने पोर्टल पर दिया संपत्ति का ब्योरा,15 प्रतिशत अधिकारी व कर्मचारी अभी भी शेष
प्रदेश में कुल 8,33,510 पंजीकृत कर्मचारियों में से अब तक 7,08,588 कर्मचारियों ने ही अपनी संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर जमा किया है, जो कुल संख्या का 85 प्रतिशत है। शेष 1.24 लाख से अधिक कर्मचारियों ने अब तक यह विवरण जमा नहीं किया है।
कई बार दिया गया मौका, दस मार्च के बाद नहीं मिलेगी कोई छूट
मानव सम्पदा पोर्टल पर सम्पत्ति का ब्यौरा देने के लिए पहले कई बार अंतिम तिथि निर्धारित कर वेतन न मिलने की चेतावनी दी जाती रही लेकिन रफ्तार सुस्त ही रही। कर्मचारियों को पहले 31 दिसंबर 2024 तक अपनी संपत्ति का ब्योरा जमा करना था फिर जनवरी और फरवरी 2025 में भी यह तिथि दो बार बढ़ाई गई थी। अभी हाल ही में 28 फरवरी को फिर अंतिम तिथि निर्धारित की गई लेकिन शत प्रतिशत ब्यौरा मिलने का लक्ष्य अधूरा देख फिर एक मौका दिया गया है।
पारदर्शिता व रिकॉर्ड के लिए सीएम ने दिए थे निर्देश
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि सर्विस बुक को मानव संपदा पोर्टल पर ई-सर्विस बुक के रूप में अपडेट किया जाए और सभी प्रकार के अवकाश, एसीपी तथा वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीआर) को भी इसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भरा जाए। सरकार ने सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और कर्मचारियों की संपत्तियों का सही रिकॉर्ड बनाए रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। बार-बार समय सीमा बढ़ाने के बावजूद भी कई कर्मचारियों द्वारा संपत्ति का विवरण ने देने वालों फिर एक आखिरी मौका दिया गया है।
