बच्चों की थाली सजाने वाले हाथों का होगा सम्मान, योगी सरकार देगी ‘सम्मान’ के साथ सुरक्षा और इलाज की सुविधा

लखनऊ, 22 अगस्त 2026:

यूपी के स्कूलों की रसोई में बच्चों के लिए हर दिन भोजन तैयार करने वाले हाथ अब सम्मान और सरकारी सुविधाओं से जुड़ने जा रहे हैं। योगी सरकार रविवार को पीएम पोषण योजना के रसोइयों के सम्मान को प्रदेशव्यापी आयोजन का रूप देने जा रही है। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ मंच से 11 रसोइयों को सम्मानित करेंगे। वहीं प्रदेशभर से करीब 1500 रसोइयों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है।

रसोई से सम्मान के मंच तक पहुंचेंगे मेहनत करने वाले हाथ

पीएम पोषण योजना के तहत राजकीय, परिषदीय और अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों में काम करने वाले रसोइयों की इस आयोजन में सहभागिता होगी। विद्यालयों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने से लेकर रसोई की व्यवस्थाओं को संभालने तक इनकी भूमिका बेहद अहम है।

सरकार की पहल केवल सम्मान तक सीमित नहीं है। रसोइयों को कैशलेस चिकित्सा कार्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। बैंक और यूपीआई क्यूआर कोड से जुड़ी व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जाएंगी। भोजन तैयार करते समय स्वच्छता और सुरक्षा के लिए रसोइयों को हेड कवर, ग्लव्स और एप्रन किट देने की तैयारी है।

एक दिन पूरे प्रदेश में गूंजेगा रसोइयों के सम्मान का संदेश

खास बात यह है कि 23 अगस्त को राज्य स्तरीय आयोजन के साथ ही जनपद और तहसील स्तर पर भी रसोइया सम्मान समारोह होंगे। इनमें सांसद, मंत्री, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन को उपलब्ध सभागारों में कार्यक्रम आयोजित कर रसोइयों के सम्मान की समुचित व्यवस्था करने को कहा गया है।

लघु फिल्म में दिखेगा रसोइयों का योगदान

राज्य स्तरीय समारोह में पीएम पोषण योजना की उपलब्धियों और रसोइयों की भूमिका पर आधारित लघु फिल्म दिखाई जाएगी। बुकलेट, पोस्टर और फ्लेक्स के जरिए योजना की उपलब्धियों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी के निर्देश पर आयोजन की तैयारियां की गई हैं। वहीं, बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा कि पीएम पोषण रसोइए बच्चों के पोषण और स्वस्थ भविष्य की आधारशिला हैं। सरकार उनके सम्मान, सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।