उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल बनेगा मखाना उत्पादन का केंद्र

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गोरखपुर, 8 अक्टूबर 2024 : किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में सतत प्रयासरत उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल के 14 जिलों में अनुदान पर मखाना की खेती के लिए लक्ष्य तय किया है।

इसमें गोरखपुर मंडल के देवरिया जिले में पिछले साल से मखाना की खेती शुरू हो गई है जबकि मंडल के तीन अन्य जिलों गोरखपुर, महाराजगंज और कुशीनगर को कुल 33 हेक्टेयर में मखाना की खेती कराने का लक्ष्य दिया गया है।

दरअसल एक वैज्ञानिक अध्ययन में पाया गया कि गोरखपुर मंडल की जलवायु में देश का सर्वाधिक मखाना उत्पादन वाले बिहार के मिथिलांचल जैसी उत्पादकता देने का सामर्थ्य है।

मखाना की खेती ऐसी जगहों के लिए अधिक उपयुक्त हैं जहां खेतों में काफी पानी जमा रहता है। गोरखपुर मंडल में तालाबों की पर्याप्त संख्या तो है ही मंडल के कई ब्लॉक ऐसे हैं जहां लो लैंड एरिया में बारिश का पानी खेतों में काफी समय तक भरा रहता है। जाहिर सी बात है कि इन खेतों के किसान मखाना की खेती अपनाकर मालामाल हो सकते हैं। सरकार की तरफ से मखाना खेती के लिए अनुदान की व्यवस्था भी इसी मंशा से की गई है।

देवरिया जिले के कई प्रगतिशील किसान और मत्स्यपालक राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा से मखाना का बीज मंगाकर खेती कर रहे हैं। इस तरह देवरिया मखाना खेती की शुरुआत करने वाला पूर्वांचल का पहला जिला बन चुका है। इस साल देवरिया में करीब पांच हेक्टेयर रकबे में मखाना की फसल तैयार है। अब सरकार मंडल के अन्य जिलों के किसानों को भी इससे जोड़ने में जुट गई है। मसलन देवरिया के बगल में कुशीनगर जिले में 13 हेक्टेयर रकबे में मखाना की खेती कराने का लक्ष्य मिला है। इसमें से अबतक 8 हेक्टेयर से अधिक रकबे में खेती करने के लिए 16 किसानों का प्रस्ताव उद्यान विभाग ने मंजूर भी कर लिया है। गोरखपुर में 10 हेक्टेयर रकबे में मखाना की खेती कराने का उद्यान विभाग को दिया गया है।

 राजकीय उद्यान के अधीक्षक पारसनाथ बताते हैं कि कुल लक्ष्य में 20 प्रतिशत से यानी गोरखपुर में 2 हेक्टेयर रकबे में मखाना की खेती के लिए अनुसूचित जाति के किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। 8 हेक्टेयर रकबा सामान्य वर्ग के किसानों के लिए लक्षित है। इसी तरह महराजगंज जिले में भी उद्यान विभाग को 10 हेक्टेयर में मखाना की खेती कराने का लक्ष्य शासन से मिला है। पहले साल करीब 25 किसान इससे जुड़ेंगे। 

  उद्यान विभाग में पंजीकरण कराकर मखाना की खेती करने वाले किसानों को सरकार प्रति हेक्टेयर 40 हजार रुपये का अनुदान देगी। एक हेक्टेयर में मखाना की खेती करने में करीब एक लाख रुपये की लागत आती है। ऐसे में लागत की 40 प्रतिशत भरपाई तो अकेले सरकारी अनुदान से ही हो जाएगी। एक हेक्टेयर के तालाब या पानी लगे खेत में औसतन प्रति हेक्टेयर 25 से 29 क्विंटल पैदावार हासिल होती है। वर्तमान में अच्छी क्वालिटी के मखाना का प्रति किलो थोक भाव औसतन एक हजार रुपये है। 

सामान्यतः नर्सरी डालने से लेकर फसल तैयार होने में दस माह का समय लगता है।

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गोरखपुर, 8 अक्टूबर 2024 : किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में सतत प्रयासरत उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल के 14 जिलों में अनुदान पर मखाना की खेती के लिए लक्ष्य तय किया है।इसमें गोरखपुर मंडल के देवरिया जिले में पिछले साल से मखाना की खेती शुरू हो गई है जबकि मंडल के तीन अन्य जिलों गोरखपुर, महाराजगंज और कुशीनगर को कुल 33 हेक्टेयर में मखाना की खेती कराने का लक्ष्य दिया गया है।दरअसल एक वैज्ञानिक अध्ययन में पाया गया कि गोरखपुर मंडल की जलवायु में देश का सर्वाधिक मखाना उत्पादन वाले बिहार के मिथिलांचल जैसी उत्पादकता देने का सामर्थ्य है।मखाना की खेती ऐसी जगहों के लिए अधिक उपयुक्त हैं जहां खेतों में काफी पानी जमा रहता है। गोरखपुर मंडल में तालाबों की पर्याप्त संख्या तो है ही मंडल के कई ब्लॉक ऐसे हैं जहां लो लैंड एरिया में बारिश का पानी खेतों में काफी समय तक भरा रहता है। जाहिर सी बात है कि इन खेतों के किसान मखाना की खेती अपनाकर मालामाल हो सकते हैं। सरकार की तरफ से मखाना खेती के लिए अनुदान की व्यवस्था भी इसी मंशा से की गई है।देवरिया जिले के कई प्रगतिशील किसान और मत्स्यपालक राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा से मखाना का बीज मंगाकर खेती कर रहे हैं। इस तरह देवरिया मखाना खेती की शुरुआत करने वाला पूर्वांचल का पहला जिला बन चुका है। इस साल देवरिया में करीब पांच हेक्टेयर रकबे में मखाना की फसल तैयार है। अब सरकार मंडल के अन्य जिलों के किसानों को भी इससे जोड़ने में जुट गई है। मसलन देवरिया के बगल में कुशीनगर जिले में 13 हेक्टेयर रकबे में मखाना की खेती कराने का लक्ष्य मिला है। इसमें से अबतक 8 हेक्टेयर से अधिक रकबे में खेती करने के लिए 16 किसानों का प्रस्ताव उद्यान विभाग ने मंजूर भी कर लिया है। गोरखपुर में 10 हेक्टेयर रकबे में मखाना की खेती कराने का उद्यान विभाग को दिया गया है।
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