नई दिल्ली, 6 अगस्त 2025
भारत के चुनाव आयोग ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के चार सरकारी अधिकारियों को मतदाता सूची में गलत नाम शामिल करने और डेटा सुरक्षा से समझौता करने के आरोप में निलंबित कर दिया।चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को चुनाव कानूनों के प्रावधानों के तहत चार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा है।
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) की एक रिपोर्ट के बाद पश्चिम बंगाल के चार चुनाव अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें बरुईपुर पूर्व और मोइना निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में अनधिकृत नाम जोड़ने का खुलासा हुआ है। मुख्य सचिव को लिखे एक पत्र में – जिसकी एक प्रति इस अखबार को भी मिली है – चुनाव आयोग ने निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) और सहायक ईआरओ द्वारा की गई अनियमितताओं पर सीईओ के निष्कर्षों का हवाला दिया है।
ये अधिकारी – देवोतम दत्ता चौधरी (ईआरओ), तथागत मंडल (एईआरओ), बिप्लब सरकार (ईआरओ), और सुदीप्त दास (एईआरओ) – मतदाता सूची तैयार करने, उसमें संशोधन और सुधार करने के लिए ज़िम्मेदार थे। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ “उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई” की जाए और “आपराधिक कदाचार” के समान कार्यों के लिए एफआईआर दर्ज की जाए। कभी-कभार डेटा एंट्री ऑपरेटर रहे सुरोजित हलदर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई है।
पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग द्वारा मतदाता आवेदन पत्रों (फॉर्म 6) के नमूना सत्यापन के दौरान ये विसंगतियाँ सामने आईं। चुनाव आयोग ने पाया कि अधिकारियों ने उचित प्रक्रिया का उल्लंघन किया है, जिसके कारण जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32(1) के तहत जुर्माना लगाया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आदेशों के बाद, जिला चुनाव अधिकारी (डीईओ) पिछले वर्ष संसाधित सभी मतदाता आवेदनों का सत्यापन करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम गठित करेंगे और 14 अगस्त, 2025 तक एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने और “जल्द से जल्द” कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के चुनाव आयोग के प्रयास का विरोध कर रही हैं।
