UP में पराली से होगी किसानों की कमाई, 78 नए बायोगैस प्लांट लगाने की तैयारी
खेतों से मुफ्त में उठेगी पराली, बायोगैस उत्पादन से बढ़ेगी किसानों की आमदनी, अभी 40 प्लांट संचालित, बाराबंकी में रोजाना 150 टन फसल अवशेष से बन रही गैस
लखनऊ, 10 नवंबर 2026:
उत्तर प्रदेश में अब पराली किसानों के लिए मुसीबत नहीं बल्कि कमाई का नया जरिया बन रही है। फसल कटाई के बाद खेतों में बचने वाले अवशेषों को जलाने के बजाय बायोगैस उत्पादन से जोड़ने की सरकार की पहल रंग लाने लगी है। इससे जहां किसानों को पराली निस्तारण के खर्च से राहत मिल रही है वहीं बायोगैस उत्पादन के बाद बचने वाले जैविक अवशेष का इस्तेमाल खाद के रूप में किया जा रहा है। इस पहल से खेती, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण रोजगार को एक साथ बढ़ावा मिल रहा है। प्रदेश में फिलहाल 40 बायोगैस प्लांट संचालित हैं। निकट भविष्य में 78 और संयंत्र स्थापित करने की तैयारी है।
लखनऊ से सटे बाराबंकी जनपद के हरख ब्लॉक स्थित करामतखेड़ा गांव के किसान योगेश इसकी मिसाल हैं। वह साल में गेहूं, धान और आलू की तीन फसलें लेते हैं। पहले फसल कटाई के बाद पराली उनके लिए बड़ी समस्या बन जाती थी। उसे हटाने में समय और पैसा दोनों खर्च होते थे। खेत खाली करने के दबाव में पराली जलाने का खतरा भी बना रहता था। अब फसल कटते ही पराली खेत से उठा ली जाती है और वह समय से अगली फसल की तैयारी कर लेते हैं।
टिकरा गांव के किसान बलराम बताते हैं कि पहले एक एकड़ खेत से पराली हटाने पर करीब 2,500 से 3,000 रुपये खर्च करने पड़ते थे। अब पराली बायोगैस प्लांट तक पहुंचने से यह खर्च बच रहा है। साथ ही फसल अवशेषों का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में हो रहा है।
कृषि विभाग और NGO ने तैयार किया मॉडल
कृषि विभाग के मार्गदर्शन में गेट्स फाउंडेशन की टेक्निकल सपोर्ट यूनिट (टीएसयू) ने पराली प्रबंधन का व्यावसायिक मॉडल विकसित किया है। इसके तहत किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), एग्रीगेटरों और बायोगैस प्लांट संचालकों को एक सप्लाई चेन से जोड़ा गया है। किसानों के खेतों की मैपिंग से लेकर पराली की कटाई, संग्रहण, गठरी बनाने और संयंत्र तक पहुंचाने की व्यवस्था विकसित की गई है।
इसके लिए स्लेशर, रैकर और बेलर जैसी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बेलर से पराली की गठरियां बनाकर कलेक्शन सेंटर तक पहुंचाया जाता है। फिर वाहनों और हाइड्रोलिक मशीनों की मदद से इसे प्लांट तक ले जाया जाता है। कृषि विभाग एफपीओ और व्यक्तिगत लाभार्थियों को फसल अवशेष प्रबंधन की मशीनें खरीदने पर अनुदान भी देता है।
बाराबंकी में रोज तैयार हो रही 15 से 19 हजार किलोग्राम बायोगैस
देवा रोड स्थित कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) प्लांट में प्रतिदिन करीब 150 टन पराली का प्रसंस्करण किया जा रहा है। इससे रोजाना लगभग 15 से 19 हजार किलोग्राम बायोगैस तैयार होती है। यहां मुख्य रूप से धान और मक्के की पराली का इस्तेमाल किया जाता है। इन फसल अवशेषों में सिलिका अधिक होने के कारण पशु चारे के रूप में इनका उपयोग सीमित है। ऐसे में बायोगैस उत्पादन इनके बेहतर इस्तेमाल का विकल्प बन रहा है।
बाराबंकी के उप कृषि निदेशक उमेश कुमार साह के मुताबिक देवा रोड और हैदरगढ़ में सीबीजी प्लांट स्थापित होने से हरख, हैदरगढ़, फतेहपुर और रामनगर ब्लॉक में पराली संग्रहण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस व्यवस्था से खेतों में पराली उठाने और संयंत्र में प्रसंस्करण से जुड़े रोजगार भी पैदा हुए हैं।
पराली जलाने से मिट्टी को नुकसान, वैज्ञानिक प्रबंधन से होगा फायदा
पराली जलाने से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण बढ़ाने के साथ मिट्टी के उपयोगी सूक्ष्मजीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। इसके विपरीत पराली के वैज्ञानिक प्रबंधन और बायोगैस उत्पादन के बाद बचने वाले जैविक अवशेष को खाद के रूप में इस्तेमाल करने से मिट्टी की उर्वरता सुधारने में मदद मिल सकती है।
कृषि विभाग के निदेशक टीएम त्रिपाठी के अनुसार प्रदेश में पराली प्रबंधन को लेकर किसानों की सोच में बदलाव आ रहा है। अब फसल अवशेषों को जलाने के बजाय उनके उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। प्रदेश में संचालित 40 प्लांट के अलावा 78 नए बायोगैस प्लांट स्थापित होने से इस व्यवस्था का विस्तार होगा। इससे किसानों को अतिरिक्त आय, खेतों को जैविक खाद और ग्रामीण क्षेत्रों को रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है।
