देहरादून, 23 जुलाई 2025:
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य हित से जुड़े तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ये प्रस्ताव विशेष रूप से 2027 में हरिद्वार में आयोजित होने वाले अर्धकुंभ मेले की तैयारियों, शिक्षा विभाग की नियमावली में संशोधन और स्टांप प्रक्रिया को डिजिटल बनाने से संबंधित हैं।
अर्धकुंभ मेला : 82 नए पदों का होगा सृजन
बैठक में हरिद्वार अर्धकुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर अहम निर्णय लिया गया, जिसके तहत मेलाधिष्ठान कार्यालय में 82 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। इनमें 9 पद स्थायी, 44 अस्थायी और 29 पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे। इस कदम का उद्देश्य मेले की व्यवस्थाओं को सुचारु बनाना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
स्टांप शुल्क प्रक्रिया को पारदर्शी व पेपरलेस बनाने की दिशा में बड़ा कदम
कैबिनेट ने स्टांप शुल्क प्रक्रिया को पारदर्शी और पेपरलेस बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया है। अब “कस्टम बॉन्ड” को भी डिजिटल ई-स्टैंपिंग के अंतर्गत शामिल किया गया है। इससे व्यापारियों और करदाताओं को सीधे बैंकों से डिजिटल स्टांप प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। यह निर्णय Ease of Doing Business की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
शिक्षा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव पास
शिक्षा क्षेत्र में सुधार करते हुए मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा नियमावली 2022 में संशोधन को मंजूरी दी है। संशोधन नियम 5 (भर्ती का स्रोत), नियम 6 (आयु) और नियम 8 (शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता) से संबंधित है। इसका उद्देश्य प्रधानाचार्य पद की नियुक्ति में पारदर्शिता और योग्यता आधारित पदोन्नति प्रणाली को सुनिश्चित करना है।
इन तीनों निर्णयों को राज्य की धार्मिक, शैक्षिक और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। अर्धकुंभ की व्यवस्थित तैयारी, व्यापारिक प्रक्रियाओं में डिजिटल सुधार और शिक्षा विभाग में पारदर्शिता उत्तराखंड सरकार की प्रभावी कार्यप्रणाली को दर्शाते हैं।
