उत्तराखंड में पलायन का दर्द : 26 साल बाद भी नहीं बदले हालात, 1,800 गांव वीरान

योगेंद्र मलिक

देहरादून, 9 नवंबर 2026

उत्तराखंड की खूबसूरत वादियां भले ही देश-दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हों, लेकिन इन वादियों में पीढ़ियों से बसे पहाड़ के लोगों का मोह अपनी जन्मभूमि से भंग हो रहा है। रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश में पहाड़ के गांव उजड़ रहे हैं। सरकारी दावों के बीच पलायन के आंकड़े विकास की हकीकत बयां कर रहे हैं। बुनियादी जरूरतों की तलाश में लोग अपने पुश्तैनी घरों को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों और बड़े शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं।

राज्य गठन के 26 साल बाद भी पहाड़ों से पलायन की समस्या जस की तस बनी हुई है। सरकारी योजनाओं और पलायन रोकने के दावों के बीच हकीकत यह है कि प्रदेश के 1,800 से अधिक गांव वीरान हो चुके हैं। कभी जिन गांवों में सामूहिक जीवन, खेती-बाड़ी और लोक संस्कृति की रौनक हुआ करती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ है।

अलग राज्य बनने के बाद भी नहीं बदली तस्वीर

उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के पीछे सबसे बड़ी उम्मीद पर्वतीय क्षेत्रों का विकास, स्थानीय युवाओं को रोजगार, गांवों तक बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना था। लोगों को भरोसा था कि अलग राज्य बनने के बाद उन्हें रोजी-रोटी के लिए अपना घर-बार नहीं छोड़ना पड़ेगा, लेकिन 26 साल बाद भी पहाड़ के सामने सबसे बड़ी चुनौती पलायन ही बनी हुई है। गांवों में मकानों पर ताले लटके हैं, खेत बंजर हो रहे हैं और गांवों की गलियों में सन्नाटा बढ़ता जा रहा है। कई गांवों में अब केवल बुजुर्ग ही रह गए हैं, जबकि युवा परिवार और बच्चों के भविष्य की खातिर शहरों में बस रहे हैं।

स्थानीय बाजारों की रौनक हुई कम, खेती भी प्रभावित

पलायन की गंभीरता का अंदाजा ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 1,800 से अधिक गांव निर्जन हो चुके हैं। यह आंकड़ा केवल आबादी कम होने का संकेत नहीं है, बल्कि पहाड़ की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के कमजोर पड़ने की कहानी भी बयां करता है। गांव खाली होने से खेती प्रभावित हो रही है, स्थानीय बाजारों की रौनक खत्म हो रही है और पारंपरिक संस्कृति व सामुदायिक जीवन पर भी संकट गहराता जा रहा है।

पौड़ी गढ़वाल झेल रहा पलायन की सबसे बड़ी मार

पर्वतीय जिलों में पौड़ी गढ़वाल पलायन की समस्या से सबसे अधिक प्रभावित बताया जा रहा है। जिले के कई गांव पूरी तरह आबादीविहीन हो चुके हैं। कभी परिवारों की कई पीढ़ियों से गुलजार रहने वाले गांव आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह स्थिति सरकार के सामने गंभीर सवाल खड़ा करती है कि आखिर विकास की योजनाओं का लाभ उन दूरस्थ गांवों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा, जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है?

आयोग बना, सर्वे हुए पर पलायन नहीं रुका

पलायन की समस्या के समाधान और इसके वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2017 में पलायन आयोग का गठन किया था। 6 अक्टूबर 2022 को इसका नाम बदलकर ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग कर दिया गया। आयोग का उद्देश्य पलायन के कारणों का अध्ययन करना और गांवों में रोजगार व आजीविका के अवसर विकसित करने के लिए सुझाव देना था। हालांकि आयोग के गठन और विभिन्न सर्वेक्षणों के बावजूद पलायन की चुनौती समाप्त नहीं हो सकी। आंकड़े बता रहे हैं कि पलायन की भयावह तस्वीर आयोग के वर्ष 2018 के सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2008 से 2018 के बीच प्रदेश की 6,338 ग्राम पंचायतों से 3,83,726 लोगों ने अस्थायी पलायन किया। इसी अवधि में 3,946 ग्राम पंचायतों से 1,18,981 लोग स्थायी रूप से पलायन कर गए।

अगस्त 2025 में जारी आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2018 से सितंबर 2022 के बीच प्रदेश की 6,436 ग्राम पंचायतों से 3,07,310 लोगों ने अस्थायी पलायन किया। इसी अवधि में 2,067 ग्राम पंचायतों से 28,531 लोगों ने स्थायी रूप से अपना गांव छोड़ दिया। ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि पलायन की समस्या किसी एक जिले या सीमित क्षेत्र तक सिमटी हुई नहीं है, बल्कि प्रदेश के बड़े हिस्से को प्रभावित कर रही है।

अस्थायी पलायन भी बन रहा स्थायी विस्थापन का रास्ता

आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि अस्थायी पलायन का दायरा लगातार व्यापक बना हुआ है। बड़ी संख्या में लोग रोजगार और शिक्षा के लिए गांव छोड़ते हैं। शुरुआत में उनका इरादा कुछ समय बाद वापस लौटने का होता है, लेकिन शहरों में रोजगार, बच्चों की पढ़ाई और बेहतर सुविधाओं के चलते उनकी वापसी मुश्किल होती जाती है। धीरे-धीरे अस्थायी पलायन स्थायी विस्थापन में बदल जाता है। दूसरी ओर गांवों में रोजगार के सीमित अवसर, खेती की बढ़ती लागत, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और परिवहन की समस्याएं लोगों को गांव छोड़ने के लिए मजबूर करती हैं।

सबसे बड़ा सवाल, पहाड़ों पर कब लौटेगी रौनक?

पलायन का संकट केवल आबादी के कम होने तक सीमित नहीं है। इसका सीधा असर कृषि भूमि, स्थानीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक विरासत और सीमावर्ती क्षेत्रों की बसावट पर पड़ता है। खाली होते गांव पहाड़ की विकास नीति पर भी सवाल खड़े करते हैं। अब जरूरत केवल पलायन के आंकड़े जुटाने और नई योजनाओं की घोषणा करने की नहीं, बल्कि गांवों में स्थानीय रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं, बेहतर सड़कें, कृषि एवं बागवानी आधारित आजीविका व छोटे उद्योगों को धरातल पर उतारने की है। साथ ही पलायन कर चुके लोगों को अपने गांव लौटने के लिए भरोसेमंद अवसर देने होंगे।

उत्तराखंड राज्य गठन के 26 साल बाद भी यदि हजारों गांव वीरान होने की स्थिति में हैं तो यह महज पलायन का आंकड़ा नहीं, बल्कि पहाड़ के विकास मॉडल के सामने खड़ा सबसे बड़ा सवाल है आखिर कब तक देवभूमि के गांव अपने ही लोगों की राह ताकते रहेंगे और कब पहाड़ का युवा अपने भविष्य के लिए पहाड़ में ही रहना पसंद करेगा?