
देहरादून, 14 जुलाई 2026:
उत्तराखंड में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा वित्तीय सहयोग दिया है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र ने राज्य को पूंजीगत निवेश के लिए 451.63 करोड़ रुपये की पहली किस्त विशेष सहायता ऋण के रूप में मंजूर की है। इस रकम से सड़क, पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, पर्यटन समेत कई अहम विकास परियोजनियों पर काम तेज होने की उम्मीद है।
Capital Investment Scheme के तहत मिली पहली किस्त
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने यह मंजूरी राज्यों के लिए चलाई जा रही Special Assistance to States for Capital Investment Scheme 2026-27 के तहत दी है। उत्तराखंड को 45,163 लाख रुपये यानी 451.63 करोड़ रुपये की पहली किस्त योजना के Part-1 यानी Untied Component के तहत उपलब्ध कराई गई है। इस राशि का इस्तेमाल पहले से मंजूर पूंजीगत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में किया जाएगा।
31 मार्च 2027 तक खर्च करनी होगी पूरी राशि
केंद्र सरकार ने साफ किया है कि यह धनराशि तय दिशा-निर्देशों के मुताबिक सिर्फ पूंजीगत विकास कार्यों पर ही खर्च की जाएगी। राज्य सरकार को 31 मार्च 2027 तक इस राशि का उपयोग करना होगा। इसके साथ ही सभी परियोजनाओं में तय मानकों और वित्तीय नियमों का पालन भी जरूरी होगा।
पिछले साल की बची रकम का भी होगा इस्तेमाल
वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 की योजना के तहत बची 53.27 करोड़ रुपये की अव्ययित राशि को भी वर्ष 2026-27 की मंजूर परियोजनाओं में दोबारा आवंटित किया जाएगा। इस राशि का समायोजन पहली किस्त में ही किया गया है, जिससे पहले से लंबित परियोजनाओं को भी फायदा मिलेगा।
Infrastructure Projects को मिलेगी नई रफ्तार
पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना का मकसद राज्यों में बड़े Infrastructure Projects को तेजी से पूरा करना है। इस योजना के जरिए केंद्र सरकार राज्यों को ब्याज मुक्त विशेष सहायता ऋण देती है ताकि सड़क, पुल, पेयजल, अस्पताल, स्कूल, पर्यटन और दूसरी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े काम तय समय में पूरे हो सकें। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।
धामी ने जताया केंद्र का आभार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को 451.63 करोड़ रुपये की पहली किस्त मंजूर होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार उत्तराखंड के विकास में सहयोग कर रही है और इस वित्तीय मदद से राज्य की कई अहम परियोजनाओं को नई गति मिलेगी।
पारदर्शिता के साथ होगा धन का इस्तेमाल
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, पर्यटन समेत कई विकास कार्यों को इस सहायता से फायदा मिलेगा। राज्य सरकार केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के मुताबिक पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ इस राशि का उपयोग करेगी ताकि मंजूर पूंजीगत परियोजनाएं समय पर पूरी हो सकें और लोगों को उनका सीधा लाभ मिल सके।






