Uttarakhand

हरेला से Cluster School तक, मुख्य सचिव ने मांगा एक्शन प्लान, स्कूल ट्रांसपोर्ट पर भी फोकस

हरेला पर्व को जन आंदोलन की तरह मनाने की तैयारी, सभी डीएम के साथ हुई बैठक, Cluster School में छात्रों के लिए Transport सुविधा जल्द शुरू करने के निर्देश, मंडलायुक्तों को साप्ताहिक समीक्षा की जिम्मेदारी

देहरादून, 8 जुलाई 2026:

उत्तराखंड में हरेला पर्व को इस बार बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने हरेला को सिर्फ सरकारी कार्यक्रम तक सीमित न रखकर जनभागीदारी का अभियान बनाने पर जोर दिया। साथ ही प्रदेश में Cluster School योजना और छात्रों के लिए Transport सुविधा की प्रोग्रेस की भी समीक्षा की।

बैठक में मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को हरेला पर्व के लिए जिला स्तर पर विस्तृत Action Plan तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इसके लिए स्कूल, एनजीओ, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत समेत स्थानीय संस्थाओं को जोड़कर बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

उन्होंने कहा कि हरेला पर्व को आम लोगों से जोड़ना जरूरी है ताकि पर्यावरण संरक्षण और पौधरोपण का संदेश हर गांव और शहर तक पहुंचे। बैठक में Cluster School योजना की भी विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को Transport सुविधा उपलब्ध कराने के इंतजाम पर जिलाधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि Cluster School के जरिए सरकार बच्चों को एक ही परिसर में बेहतर शिक्षा और दूसरी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिन चिन्हित Cluster School में कम संसाधनों के साथ काम जल्दी शुरू किया जा सकता है, उन्हें पहले चरण में प्राथमिकता दी जाए। इससे योजना का फायदा छात्रों तक जल्द पहुंच सकेगा।

मुख्य सचिव ने गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के आयुक्तों को निर्देश दिए कि Cluster School योजना की हर सप्ताह समीक्षा करें और छात्रों के लिए Transport सुविधा जल्द शुरू कराने की दिशा में तेजी से काम करें।

बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव नितेश कुमार झा, रविनाथ रमन, डॉ. वी. षणमुगम, चंद्रेश कुमार यादव, विनोद कुमार सुमन समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के जिलाधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।

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