Uttar Pradesh

तीन तलाक और एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान, घर से इलाज तक मिलेगी सुरक्षा

मुख्यधारा में लौटेंगी पीड़ित महिलाएं, आवास और स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़कर सम्मानजनक जीवन देने की तैयारी, सीएम योगी के निर्देश पर महिला कल्याण विभाग जुटा रहा जानकारी

लखनऊ, 9 जून 2026:

यूपी सरकार ने तीन तलाक और एसिड अटैक जैसी सामाजिक त्रासदियों से प्रभावित महिलाओं के जीवन में नई उम्मीद जगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार अब इन पीड़ित महिलाओं को आवास और स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराकर उन्हें सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन देने की तैयारी में जुट गई है। इसके साथ ही निराश्रित महिलाओं को भी इस पहल के दायरे में शामिल किया जाएगा।

सीएम योगी के निर्देश पर महिला कल्याण विभाग ने विभागीय स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग तीन तलाक, एसिड अटैक और निराश्रित महिलाओं का विस्तृत एवं सत्यापित डाटा एकत्रित कर रहा है जिससे पात्र महिलाओं की पहचान कर उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर दिया जा सके।

सरकार की योजना के तहत इन महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना से जोड़कर पक्का घर उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से उन्हें और उनके परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भी मिलेगा। शासन स्तर पर इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश और शासनादेश तैयार करने की प्रक्रिया जारी है।

हाल ही में हुई एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जिन महिलाओं को तीन तलाक या एसिड अटैक जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और जिनके पास स्थायी आवास नहीं है। उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आवास उपलब्ध कराया जाए। साथ ही उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं से जोड़कर इलाज और पुनर्वास की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

विशेषज्ञों के अनुसार एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को लंबे समय तक चिकित्सा, सर्जरी और पुनर्वास की जरूरत होती है। तीन तलाक से प्रभावित अनेक महिलाएं आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा से जूझती हैं। ऐसे में आवास और स्वास्थ्य सुरक्षा का दोहरा सहारा उनके जीवन में स्थायित्व और आत्मविश्वास ला सकता है।

महिला कल्याण विभाग का कहना है कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र महिला जानकारी के अभाव या प्रक्रियागत जटिलताओं के कारण सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की तैयारी तेज कर दी गई है। इससे हजारों जरूरतमंद महिलाओं को नई पहचान, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन का आधार मिलने की उम्मीद है।

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