लखनऊ, 20 अगस्त 2026:
लखनऊ के जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय समेत यूपी के कई जिलों में पढ़ाई और स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को लेकर सामने आ रही शिकायतों और विद्यार्थियों के प्रदर्शन के बीच योगी सरकार ने अब व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद शुरू की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सर्वोदय विद्यालयों के संचालन में व्यापक बदलाव के निर्देश दिए हैं। सरकार अब इन आवासीय विद्यालयों के लिए सुस्पष्ट नियमावली तैयार करने के साथ ही प्रबंधन को व्यवस्थित करने के लिए सोसाइटी गठन की दिशा में भी कदम बढ़ाएगी।
प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण की मौजूदगी में विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने विद्यालयों में शिक्षकों और अन्य स्टाफ की उपलब्धता, विद्यार्थियों को मिल रही सुविधाओं और प्रबंधन व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने शिक्षकों के रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया तेज करने और विद्यार्थियों की जरूरत के मुताबिक अन्य मानव संसाधन भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में 93 जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय संचालित थे। वर्ष 2025-26 तक इनकी संख्या बढ़कर 103 हो चुकी है। इनमें 59 विद्यालय सीबीएसई और 44 यूपी बोर्ड से संबद्ध हैं। सीएम ने स्पष्ट किया कि विद्यालयों की संख्या बढ़ना ही पर्याप्त नहीं है अपितु वहां पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा, सुविधाएं और सुव्यवस्थित माहौल भी मिलना चाहिए।
अभ्युदय में 23,801 विद्यार्थी
मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की समीक्षा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन देने पर जोर दिया गया। योजना प्रदेश के सभी 75 जिलों में 163 केंद्रों के जरिए संचालित है। यहां 1,783 इम्पैनल्ड शिक्षक हैं और यूपीएससी, पीसीएस, नीट, जेईई, एनडीए/सीडीएस समेत विभिन्न परीक्षाओं के लिए 23,801 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। चार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी संचालित हैं।
छात्रवृत्ति से वंचित 3.16 लाख छात्रों को फिर मिलेगा मौका
छात्रवृत्ति को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। पूर्वदशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थियों के लिए आवेदन पोर्टल तत्काल खोलने और 2 अक्टूबर तक हर हाल में धनराशि अंतरित करने के निर्देश दिए गए हैं। विभिन्न कारणों से छात्रवृत्ति से वंचित करीब 3.16 लाख विद्यार्थियों को दोबारा अवसर मिलेगा। इनमें 31,836 शासकीय, 69,631 अनुदानित और 2,46,426 निजी संस्थानों के विद्यार्थी शामिल हैं।
11.50 लाख बुजुर्गों के आवेदन लंबित
सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को लेकर भी बड़ा निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने पात्र लेकिन अब तक पेंशन से वंचित वृद्धजनों के आवेदनों का सत्यापन कर उन्हें जल्द लाभ देने को कहा। आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों की संख्या वर्ष 2017-18 के 37.47 लाख से बढ़कर 2025-26 में 67.50 लाख हो गई है। फिलहाल करीब 11.50 लाख नए आवेदन लंबित हैं।
