लखनऊ, 21 अगस्त 2026:
उत्तर प्रदेश की कृषि ताकत को जापान की आधुनिक तकनीक से जोड़कर बड़े Food Processing Hub के रूप में विकसित करने की तैयारी है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुए यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जापानी निवेशकों से प्रदेश में निवेश बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यूपी के कृषि उत्पादों को प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, वैल्यू एडिशन के जरिए ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने की जरूरत है।
दुनिया की डाइनिंग टेबल तक यूपी का उत्पाद
UP-JAPAN INVESTMENT MEET 2026 के सेक्टोरल प्रोग्राम From Farm Gate to Global Plate के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि दुनिया की किसी भी बड़ी डाइनिंग टेबल पर उत्तर प्रदेश का कोई न कोई कृषि या खाद्य उत्पाद नजर आए। उन्होंने जापानी निवेशकों से यूपी की कृषि संपदा को जापानी तकनीक, निवेश, ग्लोबल मार्केट से जोड़ने का आह्वान किया।
65 फीसदी आबादी कृषि पर निर्भर
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की करीब 65 फीसदी आबादी कृषि पर निर्भर है। ऐसे में सिर्फ उत्पादन बढ़ाना ही लक्ष्य नहीं है। फूड प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देकर किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे।
फूड प्रोसेसिंग नीति में निवेश के लिए कई सुविधाएं
केशव प्रसाद मौर्य के मुताबिक 2017 के बाद खाद्य प्रसंस्करण के लिए नई नीति लागू की गई थी, जिसे 2023 में ज्यादा निवेश अनुकूल बनाया गया। उन्होंने कहा कि यूपी में Food Processing Units लगाने के लिए कैपिटल सब्सिडी, मंडी शुल्क में छूट सहित कई वित्तीय प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। महिलाओं के नेतृत्व वाली इकाइयों को सोलर पावर पर 90 फीसदी तक सब्सिडी देने की बात भी उन्होंने कही।
हर ब्लॉक, तहसील में प्रोसेसिंग यूनिट का लक्ष्य
सरकार हर ब्लॉक, तहसील स्तर पर आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए प्रदेश में लैंड बैंक, 24 घंटे बिजली, एक्सप्रेसवे नेटवर्क, लॉजिस्टिक्स की सुविधा का हवाला दिया गया। लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर सहित जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी ग्लोबल कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाला बताया गया।
काला नमक चावल से महिला समूहों तक फोकस
उपमुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के काला नमक चावल को खास उत्पाद के तौर पर पेश किया। इसे बुद्ध राइस के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में एक करोड़ से ज्यादा ग्रामीण महिलाएं Self Help Groups से जुड़ी हैं, जो अलग-अलग उत्पाद तैयार कर रही हैं। इन उत्पादों को बेहतर Processing, Branding, Packaging के जरिए बड़े बाजार तक पहुंचाने की संभावनाएं हैं।
जापानी निवेशकों को सुरक्षा, सिंगल विंडो का भरोसा
केशव प्रसाद मौर्य ने जापानी कारोबारियों को निवेश के लिए सुरक्षित माहौल का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था, सुरक्षा, पारदर्शी Single Window System की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने जापान की कंपनियों से कृषि, फूड प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी सेक्टर में साझेदारी बढ़ाने की अपील की।
भारत-जापान संबंधों में संस्कृति की भी भूमिका
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भारत-जापान संबंध सिर्फ व्यापार, तकनीक तक सीमित नहीं हैं। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव भी मजबूत है। वर्ष 2027 में भारत-जापान के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होंगे। उन्होंने सारनाथ का जिक्र करते हुए कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं दोनों देशों को जोड़ती हैं। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था।
जापानी कंपनियों के लिए यूपी में बड़े अवसर
भारत में जापान के राजदूत ओनो केइची ने Food Processing, Technology, Human Resource Development के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के साथ सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं बताईं। उन्होंने कहा कि यूपी की कृषि क्षमता, औद्योगिक आधार, कुशल मानव संसाधन जापानी कंपनियों के लिए बड़े अवसर पैदा करते हैं। उनका जोर ऐसी साझेदारी पर रहा, जिसमें तकनीक, निवेश, स्किल डेवलपमेंट को स्थानीय जरूरतों से जोड़ा जा सके।
स्थानीय उत्पादन से एक्सपोर्ट तक की संभावनाएं
किक्कोमन इंडिया के निदेशक हैरी हकुई कोसाटो ने कहा कि जापानी कंपनियों को भारतीय उपभोक्ताओं की पसंद के हिसाब से अपने उत्पादों में बदलाव करना होगा। उन्होंने भारत में जापानी, पैन-एशियन फूड की बढ़ती मांग का जिक्र किया। उनके मुताबिक B2B से B2C मार्केट में विस्तार की काफी संभावनाएं हैं। यूपी में स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाकर भारत को पड़ोसी देशों सहित दूसरे इंटरनेशनल मार्केट के लिए Export Hub बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में गोल्डी ग्रुप के निदेशक सुदीप गोयनका, अमूल-बनास डेयरी के यूपी ऑपरेशंस प्रमुख दिनेश कुमार चौधरी सहित उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
