UP News : आठ साल से वेतन नहीं, 5,127 पैक्स समितियों के कर्मचारी बेहाल! AAP ने योगी सरकार को घेरा
लखनऊ के ईको गार्डन में धरनारत सहकारी कर्मचारियों के समर्थन में उतरी आम आदमी पार्टी, 313 करोड़ रुपये का बजट जारी करने और पदोन्नति बहाल करने की मांग
लखनऊ, 25 अक्टूबर 2026:
यूपी में बकाया वेतन को लेकर आंदोलन कर रहे प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स) के कर्मचारियों को रविवार को आम आदमी पार्टी (आप) का समर्थन मिला। लखनऊ के ईको गार्डन में धरनारत कर्मचारियों के बीच पहुंचे आप के अयोध्या प्रांत अध्यक्ष विनय पटेल और व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज मिश्रा ने योगी सरकार पर निशाना साधा। विनय पटेल ने आरोप लगाया कि सरकार के विकास और आर्थिक समृद्धि के दावों के बीच हजारों सहकारी कर्मचारी वर्षों से वेतन के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
आप नेता ने कहा कि केंद्र सरकार ‘सहकार से समृद्धि’ और पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की बात करती है लेकिन उत्तर प्रदेश में कृषि व्यवस्था की अहम कड़ी पैक्स समितियों के कर्मचारियों की सुध नहीं ली जा रही है। उनके मुताबिक प्रदेश की 7,266 पैक्स समितियों में से करीब 5,127 समितियों के सचिव, अकाउंटेंट और चौकीदार पिछले आठ वर्षों से वेतन संकट का सामना कर रहे हैं।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्रदेश का बजट करीब नौ लाख करोड़ रुपये है तो कर्मचारियों के बकाया भुगतान के लिए 313 करोड़ रुपये क्यों जारी नहीं किए जा रहे हैं। पटेल ने दावा किया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 से ही विभागीय अधिकारी बजट जारी कराने के लिए पत्राचार कर रहे हैं लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है।
‘बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे कर्मचारी’
आप नेता ने कहा कि वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों के परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। कई परिवारों के सामने बच्चों की स्कूल फीस भरने और इलाज कराने तक की परेशानी खड़ी हो गई है। उन्होंने भाजपा पर राजनीतिक मुद्दों को प्राथमिकता देने और कर्मचारियों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया।
अयोध्या प्रांत अध्यक्ष ने कर्मचारी प्रतिनिधियों के हवाले से बताया कि प्रदेश के 2,002 कैडर सचिवों में से 1,223 को नियमित मानदेय नहीं मिल रहा है। उनके अनुसार सहकारिता मंत्री के गृह जनपद में भी कर्मचारियों का 1.80 करोड़ रुपये बकाया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि न्यायालय के आदेशों के बावजूद कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिला और नौ साल की सेवा पूरी करने वाले कैडर सचिवों की एडीओ पद पर पदोन्नति लंबित है।
बकाया वेतन जारी करने की मांग, प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी
विनय पटेल ने सरकार से सभी 5,127 समितियों के कर्मचारियों का संपूर्ण बकाया वेतन तत्काल जारी करने और लंबित पदोन्नति बहाल करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कर्मचारियों की मांगों का जल्द समाधान नहीं हुआ, तो आम आदमी पार्टी इस आंदोलन को प्रदेशभर में सड़कों तक ले जाएगी।






