UP News : काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा होगी और अभेद्य, UP सरकार 44 करोड़ की जमीन केंद्र को देगी मुफ्त
केंद्रीय सुरक्षा बलों की स्थायी तैनाती के लिए 4.19 एकड़ जमीन 90 साल तक निशुल्क पट्टे पर देने का फैसला, आपात स्थिति में चंद मिनटों में पहुंचेगी सुरक्षा फोर्स

वाराणसी/लखनऊ, 20 नवंबर 2026:
यूपी के वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था को और अभेद्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। धाम की संवेदनशीलता और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सरकार ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की स्थायी तैनाती के लिए 4.19 एकड़ सरकारी जमीन भारत सरकार के गृह मंत्रालय को मुफ्त पट्टे पर देने का निर्णय लिया है। इस जमीन पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए स्थायी सुरक्षा व्यवस्था विकसित की जा सकेगी। इससे किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षा बलों की त्वरित तैनाती और कार्रवाई का रास्ता साफ होगा।
वाराणसी की सदर तहसील क्षेत्र में स्थित इस जमीन का क्षेत्रफल 1.697 हेक्टेयर है। सर्किल रेट के मुताबिक इसकी मौजूदा बाजार कीमत करीब 44.04 करोड़ रुपये आंकी गई है। सरकार इसे अधिकतम 90 वर्षों के लिए निशुल्क पट्टे पर आवंटित करेगी। हालांकि यह आवंटन न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए स्थायी इंतजाम
काशी विश्वनाथ धाम के भव्य पुनर्निर्माण के बाद यहां प्रतिदिन देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु, पर्यटक और विशिष्ट महानुभाव पहुंचते हैं। लगातार बढ़ती आवाजाही और क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को बहुस्तरीय बनाने की जरूरत महसूस की जा रही थी। इसी के मद्देनजर केंद्रीय सुरक्षा बलों की स्थायी तैनाती के लिए जमीन उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है। इससे आपात परिस्थितियों में सुरक्षा बलों को दूर से बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनकी प्रतिक्रिया का समय कम किया जा सकेगा।
30-30 साल के नवीनीकरण पर मिलेगा पट्टा
यह भूमि ग्राम किला कोहना और सरैताबाद में स्थित है। नॉन जेडए श्रेणी की इस सरकारी जमीन का आवंटन ‘सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धी (संशोधन) नियमावली, 2003’ के विशेष प्रावधानों के तहत किया जाएगा। पट्टा 30-30 वर्ष के नवीनीकरण के आधार पर अधिकतम 90 वर्षों के लिए होगा।
पट्टे की शर्तों के अनुसार जमीन पूरी तरह असंक्रमणीय रहेगी और इसका इस्तेमाल केवल निर्धारित सुरक्षा उद्देश्यों के लिए किया जा सकेगा। जमीन का मालिकाना हक उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग के पास ही रहेगा। पट्टा विलेख का निष्पादन राज्यपाल की ओर से वाराणसी के डीएम करेंगे।






