देहरादून, 22 मई 2025:
उत्तराखंड सरकार ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की अपेक्षा के अनुरूप एक नई पहल की है। इसके तहत राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अपनी पहली तैनाती वाले क्षेत्र को गोद लेंगे। इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देना है।
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऐसे सभी अधिकारी, जिनका ग्रेड-पे 8700 या उससे अधिक है, उन्हें अपने प्रथम नियुक्ति स्थल चाहे वह विकासखंड, तहसील या जिला मुख्यालय हो, को गोद लेना होगा। यदि किसी क्षेत्र में दो अधिकारियों की प्रथम तैनाती हुई थी, तो उनमें से एक अधिकारी अपनी दूसरी तैनाती वाले क्षेत्र को अपनाएगा।
इस योजना के तहत करीब 40 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अपने पहले कार्यक्षेत्रों में जाकर वहां अब तक हुए बदलावों की समीक्षा करेंगे और भविष्य के लिए विकास योजनाएं तैयार करेंगे। अधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि वे संबंधित क्षेत्रों में CSR (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी), एनजीओ, सिविल सोसायटी और स्थानीय नागरिकों के सहयोग से विकास कार्यों को आगे बढ़ाएं।
इसके अलावा अधिकारी जिला योजना, राज्य सेक्टर और वित्त आयोग जैसे स्रोतों से मिलने वाली धनराशि के प्रभावी उपयोग की कार्ययोजना भी तैयार करेंगे। सभी अधिकारियों की प्रथम, द्वितीय और तृतीय तैनाती की सूची भी शासन द्वारा उनके नामों के साथ जारी की गई है।
