राजकिशोर तिवारी
देहरादून, 16 जून 2026ः
उत्तराखंड में सहकारिता क्षेत्र को हाईटेक बनाने के लिए मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने निबंधक सहकारी समितियां कार्यालय के अत्याधुनिक रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज (आरसीएस) के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस दौरान आयोग से चयनित 45 सहायक सहकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए।
देहरादून स्थित उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री डॉ. रावत ने कहा कि राज्य सरकार सहकारिता क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। नए पोर्टल के माध्यम से सहकारी समितियों से जुड़ी विभिन्न सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध होंगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और कार्यों के निस्तारण में तेजी आएगी।
पोर्टल पर सहकारी समितियों का पंजीकरण, दस्तावेज अपलोड, शिकायत एवं सुझाव निस्तारण, नामांकन सत्यापन, वार्षिक प्रतिवेदन, ऑडिट प्रबंधन, सदस्यता विवरण, दस्तावेज प्रबंधन और एमआईएस रिपोर्टिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। नव नियुक्त सहायक सहकारी निरीक्षकों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि वे विकसित भारत के युवा ब्रांड एंबेसडर हैं और सहकारिता आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक बहुद्देशीय सहकारी समिति को आदर्श मॉडल के रूप में विकसित किया जाए। कहा कि सरकार की योजना हर ब्लॉक में एक सहकारिता ग्राम स्थापित करने की है। मंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में नियुक्ति पाने वाले युवा अधिकारियों के लिए यह एक बड़ा अवसर है और उनके नवाचारों से पहाड़ों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी।
सहकारिता मंत्री ने यह भी घोषणा की कि शीघ्र ही राज्यभर में ब्लॉक स्तर पर 100 ऋण मेले आयोजित किए जाएंगे। इनके माध्यम से किसानों, युवाओं, काश्तकारों और स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। सहकारिता सचिव डॉ. इकबाल अहमद ने कहा कि सहकारिता विभाग आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का मजबूत माध्यम बन चुका है और नव नियुक्त अधिकारियों की भूमिका इस आंदोलन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम रहेगी। संयुक्त निबंधक एमपी त्रिपाठी ने नव नियुक्त निरीक्षकों को कार्यप्रणाली के संबंध में जानकारी दी।
