देहरादून, 31 जुलाई 2025 :
उत्तराखंड सरकार ने अंत्योदय कार्डधारकों को राहत देने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल करते हुए “मुख्यमंत्री अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना” को धरातल पर उतार दिया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार लाभार्थियों को गैस सिलेंडर भरवाने के लिए जरूरी रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए उनके खाते में हस्तांतरित करेगी।
योजना से जुड़े हैं 1.84 लाख कार्डधारक परिवार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि योजना से 1.84 लाख अंत्योदय कार्डधारक परिवार जुड़े हैं। योजना का सीधा लाभ प्रदेश के लगभग 10 लाख लोगों तक पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड यह योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है, जिससे गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को रसोई गैस की महंगाई से राहत मिलेगी।
फर्जी राशन कार्ड चिन्हित कर दोषी डीलरों पर कार्रवाई करें
उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि DBT से मिली धनराशि का उपयोग केवल सिलेंडर रिफिलिंग के लिए ही हो। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत पंजीकृत सभी लाभार्थियों का डेटा अद्यतन करने, बायोमैट्रिक कठिनाई वाले वरिष्ठ नागरिकों को राशन से वंचित न होने देने, और वैकल्पिक प्रमाणीकरण के जरिए राशन वितरण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने “वन नेशन, वन राशन कार्ड” योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने, फर्जी राशन कार्डों की पहचान कर कार्रवाई और दोषी डीलरों/अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए।
पर्वतीय क्षेत्र में समयबद्ध हो आपूर्ति
उन्होंने दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में पूर्व-स्टॉकिंग, गोदामों के आधुनिकीकरण, बफर स्टॉक योजना, और मिड-डे मील व आंगनबाड़ी केंद्रों को समयबद्ध खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। साथ ही खाद्य शिकायत निवारण प्रणाली को प्रभावी बनाने व शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने को भी कहा। बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, एल. फैनई, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव चंद्रेश कुमार यादव, अपर सचिव बंशीधर तिवारी सहित खाद्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
