नई दिल्ली, 26 जुलाई 2025
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा है कि किसी लड़की के साथ दोस्ती किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना उसके साथ यौन संबंध बनाने का अधिकार नहीं देती है।
न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया ने व्यक्ति के इस दावे को खारिज कर दिया कि उसने लड़की के साथ सहमति से संबंध बनाए थे, तथा कहा कि नाबालिग होने के मामले में उसकी सहमति भी वैध नहीं है।
24 जुलाई को जारी आदेश में कहा गया है, “सिर्फ इसलिए कि एक लड़की किसी लड़के से दोस्ती करती है, उसे उसकी सहमति के बिना यौन संबंध बनाने की आजादी नहीं मिल जाती। इसके अलावा, चूंकि वह नाबालिग है, इसलिए इस मामले में उसकी सहमति भी मान्य नहीं है।”
अदालत ने एफआईआर में पीड़िता के विशिष्ट आरोपों और उसकी गवाही पर विचार किया कि उसकी आपत्तियों के बावजूद उसके साथ बार-बार यौन उत्पीड़न किया गया।
“यह तथ्य कि अभियोजक ने एफआईआर में कहा कि अभियुक्त/अपीलकर्ता ने मीठी-मीठी बातें करके उससे दोस्ती की थी, सहमति से बने रिश्ते के मामले के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश ने कहा कि यह अभियुक्त को ज़मानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।”
अप्रैल 2023 में, विकासपुरी स्थित एनडीएमसी अपार्टमेंट में निर्माण मजदूर के रूप में काम करने वाले एक व्यक्ति ने एक नाबालिग से दोस्ती की और बाद में उसके साथ बलात्कार किया। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि लड़की को उसके कृत्य के बारे में किसी को न बताने की धमकी दी गई और वह व्यक्ति नवंबर 2023 तक उसके साथ बलात्कार करता रहा। व्यक्ति ने दावा किया कि घटना के समय लड़की बालिग थी और उसने सहमति से उसके साथ यौन संबंध बनाए थे।
अदालत ने आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि वह लड़की की मां द्वारा दी गई गवाही में से केवल एक पंक्ति पर विचार करके बाकी सबूतों और दस्तावेजों को नजरअंदाज नहीं कर सकती, तथा उसके शैक्षिक रिकॉर्ड को देखते हुए उसे नाबालिग मान सकती है।
