लखनऊ, 4 नवंबर 2025:
यूपी की योगी सरकार ने राज्य के किसानों और चावल मिल संचालकों को बड़ी राहत दी है। अब नॉन-हाइब्रिड धान की कुटाई पर एक प्रतिशत अतिरिक्त रिकवरी छूट दी जाएगी। सरकार पहले से ही हाइब्रिड धान पर 3 प्रतिशत रिकवरी छूट प्रदान कर रही थी। इस नई घोषणा के बाद धान कुटाई पर कुल 4 प्रतिशत तक की छूट लागू होगी।
प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मंगलवार को लोकभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह निर्णय राज्य के लगभग 13 से 15 लाख अन्नदाता किसानों और 2000 से अधिक राइस मिलों को सीधा लाभ देगा। सरकार इस योजना के तहत 167 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति करेगी। इससे प्रदेश में दो लाख रोजगार के अवसर सुदृढ़ होंगे।
मंत्री खन्ना ने कहा कि इस राहत पैकेज से न केवल किसानों और मिलर्स को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि सरकारी धान खरीद प्रक्रिया भी तेज होगी। इससे राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर बचत होगी और पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के लिए अब अन्य राज्यों से चावल मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
योगी सरकार इससे पहले भी हर वर्ष लगभग 100 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति करती रही है। नई पहल से किसानों की आय में वृद्धि, निवेश में तेजी और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नई ऊर्जा आने की उम्मीद है।
