सरकार का बड़ा फैसला…स्मार्ट मीटर से पीछा छूटा, पोस्टपेड सिस्टम लागू
अब बिजली इस्तेमाल करने के बाद मिलेगा बिल, जून से हर महीने की 10 तारीख तक जारी होंगे स्मार्ट बिल, बकाया बिल जमा करने के लिए किस्तों की सुविधा मिली,15 मई से प्रदेशभर में लगेंगे शिकायत निस्तारण कैंप
लखनऊ, 8 मई 2026:
उत्तर प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। योगी सरकार ने प्रदेशभर में लागू स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था खत्म करते हुए सभी स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड मोड में चलाने का आदेश जारी कर दिया है। अब उपभोक्ताओं को पहले रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि बिजली इस्तेमाल करने के बाद बिल मिलेगा।
ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि आरडीएसएस योजना के तहत लगाए गए सभी स्मार्ट मीटर तत्काल प्रभाव से पोस्टपेड प्रणाली में बदले जा रहे हैं। मई 2026 में हुई बिजली खपत का बिल जून 2026 में पोस्टपेड व्यवस्था के तहत जारी किया जाएगा। प्रदेश के पूर्वांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगमों समेत केस्को कानपुर में यह व्यवस्था लागू होगी। सरकार का कहना है कि फैसला उपभोक्ताओं की सहूलियत को ध्यान में रखकर लिया गया है।
ऊर्जा मंत्री के मुताबिक स्मार्ट पोस्टपेड बिल हर महीने की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे। उपभोक्ताओं को बिल एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए भेजा जाएगा। जिन इलाकों में नेटवर्क या संचार संबंधी दिक्कत की वजह से स्मार्ट मीटर की ऑटोमैटिक रीडिंग नहीं मिल पाएगी, वहां एएमआईएसपी एजेंसियों के जरिए मैनुअल रीडिंग लेकर बिल जारी होगा।
सरकार ने यह भी साफ किया है कि अब प्रदेश में सभी नए बिजली कनेक्शन स्मार्ट पोस्टपेड मोड में ही दिए जाएंगे। जिन उपभोक्ताओं की सुरक्षा धनराशि पहले प्रीपेड व्यवस्था में समायोजित की गई थी, उसे अब विद्युत प्रदाय संहिता 2005 और कॉस्ट डाटा बुक 2026 के प्रावधानों के तहत चार बराबर मासिक किस्तों में बिल में जोड़ा जाएगा।
पोस्टपेड व्यवस्था में उपभोक्ताओं को बिल जारी होने की तारीख से 15 दिन तक भुगतान का समय मिलेगा। इसके बाद 7 दिन की अतिरिक्त अवधि दी जाएगी। तय समय तक भुगतान न होने पर नियमानुसार विलंब अधिभार लगाया जाएगा। घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 30 अप्रैल 2026 तक के बकाया बिजली बिल को 10 आसान किस्तों में जमा करने की सुविधा दी गई है।
दूसरी श्रेणी के उपभोक्ताओं को 40, 30 और 30 फीसदी की तीन किस्तों में भुगतान का विकल्प मिलेगा। स्मार्ट मीटर और बिजली बिल से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण के लिए 15 मई से 30 जून 2026 तक अधिशासी अभियंता और उपखंड अधिकारी कार्यालयों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इसके अलावा 1912 हेल्पलाइन पर भी अलग व्यवस्था की जाएगी ताकि शिकायतों का तेजी से समाधान हो सके।
