Lucknow City

लखनऊ में घर खरीदने का सुनहरा मौका : LDA ने फिर खोले प्रीमियम फ्लैटों के रजिस्ट्रेशन

ऐशबाग स्क्वायर और पार्क व्यू अपार्टमेंट के 394 फ्लैटों के लिए 30 जून तक आवेदन, 75 लाख से शुरू कीमत, लॉटरी से होगा आवंटन, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस और प्राइम लोकेशन जैसी सुविधाएं मिलेंगी

लखनऊ, 2 जून 2026:

यूपी की राजधानी लखनऊ में प्रीमियम आवास की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने ऐशबाग स्क्वायर और पार्क व्यू अपार्टमेंट परियोजनाओं के शेष फ्लैटों के लिए एक बार फिर पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक आवेदक एक जून से 30 जून तक एलडीए की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर शुरू की गई इस प्रक्रिया के तहत ऐशबाग स्क्वायर के 276 और पार्क व्यू अपार्टमेंट के 118 फ्लैटों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। फ्लैटों का आवंटन पूरी तरह पारदर्शी तरीके से लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।

ऐशबाग स्थित मिल रोड पर विकसित किए जा रहे ऐशबाग स्क्वायर में 384 फ्लैट प्रस्तावित हैं। इनमें 3 बीएचके प्लस सर्वेंट श्रेणी के लगभग 1900 वर्गफुट क्षेत्रफल वाले फ्लैट शामिल हैं। इनकी शुरुआती कीमत 1.11 करोड़ रुपये है। परियोजना के 108 फ्लैट पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं। शेष 276 फ्लैटों के लिए अब दोबारा पंजीकरण खोला गया है।

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वहीं, बसंतकुंज योजना में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के सामने बन रहे पार्क व्यू अपार्टमेंट में 364 फ्लैट होंगे। यहां 3 बीएचके और 3 बीएचके प्लस स्टडी श्रेणी के फ्लैट उपलब्ध हैं। लगभग 154 और 195 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाले इन फ्लैटों की शुरुआती कीमत क्रमशः 75 लाख और 95 लाख रुपये निर्धारित की गई है। परियोजना के 246 फ्लैट पहले ही आवंटित हो चुके हैं जबकि 118 फ्लैट अभी उपलब्ध हैं।

पंजीकरण के लिए सामान्य श्रेणी के आवेदकों को फ्लैट की अनुमानित कीमत का 5 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग के आवेदकों को 2.5 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी। आवंटन के बाद शेष धनराशि 36 माह की किश्तों में जमा की जा सकेगी। वहीं 45 से 90 दिनों के भीतर पूर्ण भुगतान करने पर 4 से 6 प्रतिशत तक की छूट का लाभ भी मिलेगा।

एलडीए के अनुसार दोनों परियोजनाएं प्राइम लोकेशन पर विकसित की जा रही हैं। यहां स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, पार्क, किड्स प्ले एरिया, पावर बैकअप, लिफ्ट और पर्याप्त पार्किंग जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। निर्माण कार्य तीन वर्षों में पूरा करने और पांच वर्षों के भीतर आवंटियों को कब्जा देने का लक्ष्य रखा गया है।

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