लखनऊ, 6 जून 2026:
यूपी में दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तीकरण को लेकर योगी सरकार की प्रतिबद्धता लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही है। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1995 जरूरतमंदों के लिए भरोसेमंद सहारा बनकर उभरी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में विभाग ने उल्लेखनीय सफलता हासिल करते हुए 96.38 प्रतिशत मामलों का समाधान किया है।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक 7,707 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 7,428 शिकायतों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया। शिकायतों के समाधान की यह दर राज्य सरकार की संवेदनशील कार्यशैली और दिव्यांगजनों के प्रति उसकी जवाबदेही को दर्शाती है।
हेल्पलाइन पर सबसे अधिक शिकायतें दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (पेंशन) योजना से संबंधित दर्ज हुईं। इस योजना को लेकर 7,281 शिकायतें प्राप्त हुईं। इसके अलावा स्वावलंबन कार्ड से जुड़ी 52, दुकान निर्माण एवं संचालन योजना से संबंधित 67, शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना से संबंधित 23 तथा कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना से जुड़ी 69 शिकायतें दर्ज की गईं। अन्य विषयों से संबंधित 215 शिकायतें भी विभाग तक पहुंचीं।
खास बात यह रही कि स्वावलंबन कार्ड, कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना समेत कई महत्वपूर्ण योजनाओं से जुड़ी शिकायतों का शत-प्रतिशत निस्तारण किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि विभाग केवल शिकायतें दर्ज करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके प्रभावी समाधान के लिए भी गंभीरता से कार्य कर रहा है।
प्रदेश सरकार शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक दिव्यांगजनों की पहुंच को और सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में शिकायत निवारण व्यवस्था को भी अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाया गया है जिससे किसी भी दिव्यांगजन को अपनी समस्या के समाधान के लिए अनावश्यक इंतजार न करना पड़े।
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के उप निदेशक डॉ. अमित कुमार राय ने बताया कि सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तीकरण के लिए पूर्ण समर्पण के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विभाग का लक्ष्य हर पात्र दिव्यांगजन तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी और सरल तरीके से पहुंचाना तथा उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने दिव्यांगजनों से कहा है कि वे अपनी समस्याओं, शिकायतों या योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए विभाग की टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-180-1995 का उपयोग करें।
