बाराबंकी, 29 सितंबर 2026:
यूपी के बाराबंकी जिला मुख्यालय पर मंगलवार को सैकड़ों पेंशनरों ने 8वें वेतन आयोग समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गन्ना दफ्तर परिसर में धरना दिया। All India State Government Pensioners Federation और सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के संयुक्त आह्वान पर हुए प्रदर्शन में शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। धरने के बाद 12 सूत्री मांगपत्र जिलाधिकारी के प्रतिनिधि नायब तहसीलदार अभिषेक चक्रवर्ती को सौंपा गया।
8वें वेतन आयोग से पुराने पेंशनरों को बाहर करने का विरोध
8th Pay Commission : सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष बाबूलाल वर्मा ने कहा कि वित्त विधेयक 2025 के जरिए पहले से चली आ रही व्यवस्था में बदलाव कर पेंशनरों के बीच रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर अंतर पैदा किया गया है। उनका आरोप है कि 1 जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारी और शिक्षक 8वें वेतन आयोग के दायरे से बाहर हो गए हैं।
कई बार प्रदर्शन के बाद भी मांगों पर सुनवाई नहीं
बाबूलाल वर्मा ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर संगठन पहले भी धरना, प्रदर्शन, रैली और हस्ताक्षर अभियान के जरिए सरकार का ध्यान खींच चुका है। इसके बावजूद मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से पेंशनरों में नाराजगी बढ़ रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप कर सेवानिवृत्त कर्मचारियों और शिक्षकों की मांगों पर फैसला कराने की अपील की।
पुराने पेंशनरों को भी मिले 8वें वेतन आयोग का लाभ
मांगपत्र में वित्त विधेयक 2025 में रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर पेंशनरों में अंतर पैदा करने वाले प्रावधान को हटाने की मांग की गई है। संगठन ने पुराने पेंशनरों को भी 8वें वेतन आयोग के दायरे में लाने की मांग की। वेतन आयोग की प्रक्रिया में देरी को देखते हुए सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों को पर्याप्त अंतरिम राहत देने की बात भी कही गई है।
अलग CPI और OPS बहाली की मांग
संगठन ने भारत सरकार के 29 अगस्त 2008 के राजपत्र में प्रकाशित फैसले के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों के लिए अलग Consumer Price Index यानी CPI बनाने की मांग रखी। मांगपत्र में पुरानी पेंशन योजना यानी OPS बहाल करने की भी मांग की गई है। संगठन का कहना है कि लंबी सेवा अवधि के आधार पर मिलने वाली पेंशन लंबित वेतन का हिस्सा है, इसलिए इसे non-contributory और unfunded मानना उचित नहीं है।
पेंशन में 5 फीसदी बढ़ोतरी समेत कई मांगें
मांगपत्र में पेंशन की commutation कटौती 10 साल पूरे होने पर बंद करने, 65 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद हर पांच साल पर पेंशन में 5 फीसदी बढ़ोतरी करने और पेंशन को आयकर से मुक्त रखने की मांग की गई है। कोरोना काल के 18 महीने के DA/DR एरियर का भुगतान भी मांगा गया है।
रेल किराये में छूट और आयुष्मान की सीमा बढ़ाने की मांग
पेंशनरों ने वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराये में 50 फीसदी छूट देने की मांग की। Ayushman Bharat के तहत cashless इलाज की सीमा 10 लाख रुपये करने का प्रस्ताव भी मांगपत्र में रखा गया है। इसके अलावा महंगाई भत्ता 50 फीसदी से अधिक होने पर उसे मूल वेतन और मूल पेंशन में मर्ज करने की मांग की गई है।
वरिष्ठ नागरिक आयोग बनाने की मांग
Pensioners News : संगठन ने वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए Senior Citizens Commission गठित करने की मांग भी उठाई। धरना सभा में रामचंद्र निगम, माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष एसपी सिंह, राजकीय शिक्षक संघ से डॉ. अम्बरीष अम्बर, माध्यमिक शिक्षक संघ से सुरेश चंद्र बैस्वार, पेंशनर्स एसोसिएशन से सर्वजीत यादव, मुन्नी सिंह, सुशीला वाजपेई, सुरेंद्र कुमार वर्मा, चंद्रशेखर वर्मा, राजेश कुमार गुप्ता, शकुंतला मिश्रा, ओम प्रकाश वर्मा, जेएन रावत, लालजी वर्मा, सुविद्या वत्स, सुरेश चंद्र श्रीवास्तव, हरिनाम रावत, रामयज्ञ सरोज और पुराने सिंह ने भी विचार रखे।
