पटना, 20 अप्रैल 2025
केंद्र ने शनिवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के तहत धनराशि की पहली किस्त के भुगतान के लिए बिहार को 2,102.24 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दी। इस राशि का उपयोग राज्य में मनरेगा मजदूरों को मजदूरी देने के लिए किया जाएगा। इस आशय का एक पत्र केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली से जारी किया गया।
इस पर टिप्पणी करते हुए बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, “यह घटनाक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से ठीक पाँच दिन पहले हुआ है। एनडीए सरकार मनरेगा मजदूरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मनरेगा मजदूरों की मजदूरी का भुगतान करने के लिए केंद्र ने पहली किस्त के रूप में 2,102.24 करोड़ रुपये जारी करने को मंजूरी दी है। हम इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं।”
कुल स्वीकृत राशि में से 411.47 करोड़ रुपए अनुसूचित जाति के मजदूरों, 438.9 करोड़ रुपए अनुसूचित जनजाति के मजदूरों तथा 164 करोड़ रुपए अन्य श्रेणी के मजदूरों को वितरित किए जाएंगे। धनराशि मिलने के बाद मनरेगा मजदूरों का बकाया भी भुगतान किया जाएगा।
