चारधाम परियोजना : भूमि अधिग्रहण के लंबित मामले 15 दिन में निपटाएं, मुख्य सचिव बोले- इसमें देरी बर्दाश्त नहीं
देहरादून-ऋषिकेश बाईपास व ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की प्रगति की समीक्षा की, गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के दिए निर्देश, 825 किलोमीटर लंबे चारधाम यात्रा मार्ग पर अलग-अलग पैकेजों में चल रहे निर्माण कार्य

राजकिशोर तिवारी
देहरादून, 18 नवंबर 2026:
उत्तराखंड के चारधाम यात्रा मार्ग के निर्माण में भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की अड़चनें अब और लंबित नहीं रहेंगी। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने देहरादून में बुधवार को सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में चारधाम परियोजना, देहरादून-ऋषिकेश बाईपास और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को चारधाम परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण के लंबित मामलों को 15 दिन में निपटाने के निर्देश दिए हैं। वहीं, देहरादून-ऋषिकेश बाईपास परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया एक माह में पूरी करने को कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि परियोजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से निर्माण कार्यों को गति दें।
भूमि स्वामियों को मुआवजे का भुगतान तत्काल किया जाए
मुख्य सचिव ने कहा कि करीब 825 किलोमीटर लंबे चारधाम यात्रा मार्ग पर अलग-अलग पैकेजों में निर्माण कार्य चल रहे हैं। इन कार्यों में गति के साथ गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने भूमि अधिग्रहण के लंबित मामलों का निस्तारण करने के साथ ही भूमि स्वामियों को मुआवजे का भुगतान भी तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर जाकर समस्याओं का समाधान करेगी। उन्होंने रुद्रप्रयाग जिले में चारधाम यात्रा मार्ग के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में करीब चार किलोमीटर हिस्से से संबंधित भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया भी तत्काल पूरी करने को कहा।
नरकोटा पुल की गुणवत्ता की जांच के निर्देश
ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने रुद्रप्रयाग जिले के नरकोटा क्षेत्र में डायवर्जन से जुड़े कार्य प्राथमिकता से पूरे करने को कहा। नरकोटा पुल के फैब्रिकेशन की जांच और गुणवत्ता परीक्षण के लिए संबंधित अधिकारियों को तत्काल स्थलीय निरीक्षण करने के साथ ही शेष निर्माण कार्यों को भी जल्द पूरा करने को कहा। मुख्य सचिव ने सभी विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को साप्ताहिक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। प्रत्येक सप्ताह निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष हुई प्रगति और कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इससे परियोजनाओं की नियमित निगरानी के साथ निर्माण में आ रही बाधाओं का समय से समाधान किया जा सकेगा। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।






