Uttarakhand

एक्शन में धामी : घोषणाओं के शासनादेश 15 जून तक जारी हों… काम की निगरानी को PERT चार्ट अनिवार्य

सचिवालय में की सीएम घोषणाओं की समीक्षा, आला अफसरों से कहा बिजली, पानी, वनाग्नि व सड़क जैसी समस्याओं पर हो तुरंत कार्रवाई, हर ब्लॉक में बालिका छात्रावास बनाने का प्लान, पौड़ी में मल्टीपरपज हॉल, धार्मिक स्थलों को सर्किट के तौर पर विकसित करने की तैयारी

योगेंद्र मलिक

देहरादून, 2 मई 2026:

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि सरकारी घोषणाएं कागजों तक सीमित न रहें, उनके शासनादेश 15 जून तक जारी हो जाएं। हर काम तय समय में पूरा हो और उसकी सख्त निगरानी हो। इसके लिए विभागों को प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक (PERT) चार्ट अनिवार्य रूप से तैयार करने के निर्देश दिए गए।

सीएम शनिवार को सचिवालय में यमकेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, चौबट्टाखाल, लैंसडाउन और कोटद्वार विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बिजली, पेयजल, वनाग्नि, मानव-वन्यजीव संघर्ष और सड़क से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता पर हल करने को कहा।

उन्होंने साफ किया कि विधायकों द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों को अधिकारी गंभीरता से लें और तेजी से निपटाएं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन घोषणाओं के शासनादेश अब तक जारी नहीं हुए हैं, उन्हें हर हाल में 15 जून 2026 तक जारी कर दिया जाए। विभाग आपस में तालमेल बनाकर काम करें, ताकि लोगों को राहत मिल सके।

CM Dhami's Strict Order Issue All GOs by June 15 (1)

बैठक में बालिकाओं की शिक्षा पर भी फोकस दिखा। हर विकासखंड में एक छात्रावास बनाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए ऐसे स्कूल चिन्हित होंगे जहां छात्राओं की संख्या ज्यादा है और वहां जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रघुनाथ मंदिर, कोट ब्लॉक का लक्ष्मण मंदिर और फलस्वाड़ी का सीता माता मंदिर को एक धार्मिक सर्किट के रूप में विकसित करने की योजना पर काम करने को कहा गया। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्तावों को लेकर भी निर्देश दिए गए। शिक्षा विभाग और जिलाधिकारी केंद्र सरकार के मानकों के हिसाब से तैयारी पूरी करें, ताकि प्रस्ताव भेजने के बाद जल्दी मंजूरी मिल सके।

युवाओं की तैयारी को देखते हुए पौड़ी में मल्टीपरपज हॉल बनाने का फैसला लिया गया है। वहीं रोपवे परियोजनाओं की अलग से समीक्षा करने, पार्किंग की समस्या दूर करने और सरकारी दफ्तरों में सोलर पैनल लगाने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, रेनू बिष्ट, राजकुमार पोरी, दलीप सिंह रावत, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, रविनाथ रमन, डॉ. पंकज कुमार पांडेय, डॉ. आर. राजेश कुमार, रणवीर सिंह चौहान समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।

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