लखनऊ, 9 जनवरी 2025:
यूपी की राजधानी पहुंचीं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने गुरुवार को केंद्र की भाजपा सरकार पर भारी टैक्स लगाने का आरोप लगाते हुए हमला बोला। इस दौरान सुप्रिया ने गब्बर सिंह टैक्स से पीड़ित आम जनता को आगामी बजट में राहत देने के लिए घरेलू वस्तुओं और हेल्थ बीमा से जीएसटी हटाने की मांग की।
देश का भविष्य तय करेगा केंद्रीय बजट : सुप्रिया श्रीनेत्र
सुप्रिया ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय नेहरू भवन पर प्रेस वार्ता में कहा कि कुछ ही दिनों में सरकार अपना बजट पेश करने वाली है। यह बजट देश का भविष्य तय करेगा। क्या अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी या नौकरियां बनेंगी? क्या उपभोग बढ़ेगा, क्या निवेश होगा? क्या लोगों पर जो महंगाई की मार है वह कम होगी? और सबसे अहम सवाल क्या आम आदमी से जो ज़बरन टैक्स वसूला जा रहा है उसमें कुछ राहत मिलेगी।
सूट-बूट की सरकार में कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा इनकम टैक्स
उन्होंने कहा कि आज़ाद हिन्दुस्तान में पहली बार सूट बूट की इस सरकार में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स से कहीं ज़्यादा है। मतलब बड़े पूंजीपति आज आप से कम टैक्स दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने गब्बर सिंह टैक्स के माध्यम से आम लोगों का जीवन मुश्किल कर दिया है। इस देश के सबसे अमीर और सबसे ग़रीब आदमी के लिए एक बराबर होना चाहिए लेकिन इस सरकार ने ना सिर्फ़ जीएसटी का रायता फैलाया बल्कि असलियत ये है कि आपके आटा, दही, दवाई, पढ़ाई और यहाँ तक कि पॉपकॉर्न और पुरानी गाड़ी बेचने पर भी जमकर ज़बरन टैक्स वसूला जा रहा है। आज आम आदमी पर टैक्स ज्यादा है और कार्पोरेट व उद्योगपतियों पर टैक्स कम।
जीडीपी ग्रोथ को लेकर सरकार को घेरा
सुप्रिया ने कहा कि सरकार के ख़ुद के आंकड़ें ही बता रहे हैं कि इस साल जीडीपी ग्रोथ मात्र 6.4% होने वाली है। यह ना सिर्फ़ 4 साल में सबसे कम है, बल्कि कोरोना महामारी के बाद की सबसे निचला ग्रोथ रेट है। इसका मतलब है नौकरियां ख़त्म होंगी, निवेश और उपभोग कम होगा और उस पर महंगाई और टैक्स की मार से जीना दूभर है।
मोदी सरकार को दी ये सलाह
सुप्रिया ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले आम बजट में आम जनता को राहत देने की मांग उठाते हुए कहा कि भीषण बेरोजगारी, भयावह महंगाई और कम आय से जूझ रहे देश के लोगों को टैक्स में ख़ासतौर से जीएसटी में राहत दी जाए। आवश्यक वस्तुओं और हेल्थ बीमा से जीएसटी को हटाया जाए। यदि मोदी जी चाहें तो कांग्रेस के 2024 के न्याय पत्र से ताज़ा और सरल जीएसटी 2.0 का प्रारूप लेकर आम लोगों को टैक्स के बोझ में राहत दें ।
