योगेंद्र मलिक
देहरादून, 25 अगस्त 2026ः
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में ऊर्जा, स्वास्थ्य, परिवहन, रोजगार, सैनिक कल्याण और शहरी विकास से जुड़े 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस दौरान ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव पर 1320 मेगावाट क्षमता के कोयला आधारित पावर प्लांट को अदानी पावर को सौंपने की मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ में संबंधित कोल ब्लॉक का आवंटन पहले ही हो चुका है। 25 वर्ष के अनुबंध के तहत अदानी पावर परियोजना की स्थापना और संचालन करेगी।
सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में छूट जारी रहेगी
कैबिनेट बैठक में सैनिक कल्याण विभाग के तहत उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ तीन चरणों में देने का निर्णय लिया गया। एक जनवरी 2016 से प्रभावी सेवा ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता देने का भी फैसला हुआ। पदों के सृजन व समायोजन के लिए शासन स्तर पर विशेष समिति गठित की जाएगी। पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए अग्निवीर प्रकोष्ठ गठित होगा। इसके लिए छह नए पद स्वीकृत किए गए हैं। परिवहन क्षेत्र में सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिल रही छूट जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों की रियायत समाप्त कर दी गई है। सीएम ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति का मसौदा तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए भूमि आवंटित
स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी मिली। यह संस्था अस्पतालों के लिए दवाओं, सर्जिकल उपकरणों और रसायनों की सीधी खरीद करेगी। हरिद्वार में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए एक एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जबकि ऋषिकेश में कैंसर संस्थान की स्थापना के लिए स्टांप ड्यूटी में छूट दी गई। रिस्पना नदी के किनारे काठबंगला की मलिन बस्ती के 116 आवासों के लाभार्थियों का 10 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार वहन करेगी। इसके अलावा शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों को मंजूरी दी गई।
उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली से जुड़े प्रस्तावों पर लगी मुहर
कैबिनेट ने उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति 2026, आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली और उत्तराखंड सीड्स एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अन्य विभागों में समायोजन को भी मंजूरी दी। उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली और उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम से जुड़े प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया गया। कैबिनेट के फैसलों को लागू करने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी, मदन कौशिक, सुबोध उनियाल, खजान दास, राम सिंह कैड़ा और प्रदीप बत्रा मौजूद रहे।
