देहरादून, 8 अगस्त 2026:
उत्तराखंड की धामी सरकार ने कैबिनेट बैठक में एक दर्जन से अधिक बड़े फैसलों पर मुहर लगाई। सबसे अहम फैसला हल्द्वानी के लामाचौड़ इलाके में हाईकोर्ट के नए परिसर के निर्माण से जुड़ा रहा। कैबिनेट ने उपलब्ध 73 हेक्टेयर वन भूमि में से जरूरत के हिसाब से करीब 30 हेक्टेयर जमीन हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी।
अब सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी सब्सिडी
राज्य सरकार ने गौ पालन योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब सामान्य वर्ग के पशुपालक भी इस योजना का फायदा उठा सकेंगे। लाभार्थी गाय के साथ भैंस खरीदने का विकल्प भी चुन सकेंगे। एक पशु की यूनिट लागत 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये कर दी गई है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लाभार्थियों को 90 फीसदी, जबकि सामान्य वर्ग को 60 फीसदी तक सब्सिडी मिलेगी। पहले साल करीब 2128 पशुपालकों को इसका लाभ मिलने का अनुमान है।
मजदूरों के लिए नए नियम लागू
कैबिनेट ने उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली 2026 को मंजूरी दी। नए नियमों के तहत न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम का दोगुना भुगतान, हर महीने की सात तारीख तक वेतन, Digital Payment की सुविधा और समान काम के लिए महिला-पुरुष को बराबर वेतन जैसे प्रावधान लागू होंगे।
छात्रावासों के संचालन के लिए नई व्यवस्था
समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित अनुसूचित जाति और जनजाति छात्रावासों के लिए नई संचालन नियमावली लागू होगी। इसका मकसद छात्रों को बेहतर आवास, भोजन और पढ़ाई का माहौल उपलब्ध कराना है।
Eco Tourism को मिलेगा नया ढांचा
ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनी उच्चाधिकार समिति की संरचना में बदलाव किया गया है। इसमें वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया जाएगा, ताकि पर्यावरण संरक्षण, जड़ी-बूटी प्रबंधन, कचरा नियंत्रण और स्थानीय लोगों के साथ बेहतर तालमेल बनाया जा सके।
GST कानून में होगा संशोधन
केंद्र सरकार के बदलावों के अनुरूप उत्तराखंड GST अधिनियम 2017 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का फैसला लिया गया है। इससे राज्य के कर कानून राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुरूप रहेंगे।
स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए 122 पद मंजूर
हल्द्वानी के गौलापार स्थित उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 122 नियमित पद सृजित किए जाएंगे। जरूरत के मुताबिक तकनीकी और सहायक पद आउटसोर्स व्यवस्था से भरे जाएंगे।
बंगाली अनुसूचित जाति समुदाय को प्रतिनिधित्व
दिनेशपुर और शक्तिफार्म क्षेत्र के बंगाली मूल के अनुसूचित जाति समुदाय को सहायता कोष संचालन समिति में उपाध्यक्ष और सदस्य पदों पर प्रतिनिधित्व देने का फैसला किया गया है।
सहकारी समिति नियमों में बदलाव
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद उत्तराखंड सहकारी समिति नियमावली 2004 में संशोधन किया जाएगा। इसमें कुष्ठ रोग से जुड़े भेदभावपूर्ण प्रावधान हटाए जाएंगे।
जल जीवन मिशन के लिए नया प्रोटोकॉल
ग्रामीण पेयजल योजनाओं को ग्राम पंचायतों और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को सौंपने के लिए केंद्र सरकार का तय प्रोटोकॉल उत्तराखंड में लागू किया जाएगा।
वन विकास निगम में भर्ती प्रक्रिया बदलेगी
वन विकास निगम में स्केलर पदों की भर्ती अब 100 अंकों की लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। सरकार का कहना है कि इससे भर्ती प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी बनेगी।
गंगा एक्सप्रेसवे हरिद्वार तक बढ़ाने की तैयारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगी। इससे पर्यटन, कारोबार और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
औद्योगिक संबंधों के लिए नई नियमावली
कैबिनेट ने उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली 2026 को भी मंजूरी दे दी। इसमें औद्योगिक विवादों के समयबद्ध समाधान, ट्रेड यूनियनों की मान्यता, शिकायत निवारण समिति, हड़ताल और तालाबंदी की प्रक्रिया समेत श्रमिकों से जुड़े कई नए प्रावधान शामिल किए गए।
