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Lucknow : दरोगा ने डेढ़ लाख मांगे, 25 हजार लेकर बेटा छोड़ा, वीडियो के सबूत पर सस्पेंड

वायरल ऑडियो, वीडियो में वेतन से गुजारा न होने की बात कहते सुनाई दिए एसआई, पीड़ित पिता ने घर पहुंचकर धमकाने, महिलाओं से अभद्रता करने, दो लाख से घटाकर डेढ़ लाख रुपये मांगने का लगाया आरोप, एसीपी अलीगंज को सौंपी गई जांच

लखनऊ, 10 जुलाई 2026:

लखनऊ के रहीमाबाद थाने में तैनात एसआई गुड्डू प्रसाद पर रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप सामने आने के बाद पुलिस ने उन्हें निलंबित कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए ऑडियो और वीडियो में एसआई कथित तौर पर यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि सिर्फ सैलरी से गुजारा नहीं हो पाता। मामला सामने आते ही पुलिस कमिश्नरेट ने उन्हें सस्पेंड कर दिया और पूरे प्रकरण की जांच एसीपी अलीगंज को सौंप दी।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वायरल ऑडियो-वीडियो रहीमाबाद थाने में दर्ज एक धोखाधड़ी के मुकदमे की विवेचना के दौरान का हो सकता है। आरोप है कि विवेचना के नाम पर आरोपी पक्ष से पहले दो लाख रुपये मांगे गए, बाद में यह रकम घटाकर डेढ़ लाख रुपये कर दी गई।

शिकायतकर्ता विष्णु कुमार ने संयुक्त पुलिस आयुक्त को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि 17 मई 2026 को एसआई गुड्डू प्रसाद उनके बेटे शांतनु द्विवेदी को घर से उठाकर थाने ले गए। वहां उसके साथ मारपीट की गई और छोड़ने के बदले 25 हजार रुपये मांगे गए। परिवार का कहना है कि रुपये देने के बाद ही बेटे को छोड़ा गया।
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पीड़ित का आरोप है कि इसके बाद भी दरोगा लगातार परिवार पर दबाव बनाते रहे। कई बार घर पहुंचकर महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, देर रात दरवाजा पीटकर परिवार को डराया और रुपये नहीं देने पर पूरे परिवार को जेल भेजने की धमकी दी। शिकायतकर्ता का दावा है कि इन आरोपों से जुड़े वीडियो भी उनके पास मौजूद हैं। विष्णु कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने 17 मई को ही भ्रष्टाचार निवारण इकाई और पुलिस कंट्रोल रूम में शिकायत की थी, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि शिकायत पर समय रहते कदम उठाया जाता तो मामला इतना नहीं बढ़ता।

मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। गुरुवार रात करीब साढ़े आठ बजे एसआई गुड्डू प्रसाद को निलंबित कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वायरल ऑडियो-वीडियो की सत्यता की जांच कराई जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर विभागीय कार्रवाई के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

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