NPPA : 137 कैंसर दवाओं की MRP बदली, मेडिकल स्टोर से अस्पतालों तक पहुंचा सरकार का आदेश

न्यूज डेस्क, 13 नवंबर 2026:

कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की कीमतों पर सरकार ने निगरानी बढ़ा दी है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 137 कैंसर रोधी दवाओं के ट्रेड मार्जिन को नियंत्रित करने का फैसला लागू कर दिया है। इसके तहत इन दवाओं की संशोधित अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) 9 नवंबर 2026 से प्रभावी हो गई है। सरकार का मकसद दवाओं की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी रोकना है, ताकि मरीजों को तय कीमत पर दवाएं मिल सकें।

11 नवंबर तक मिली जानकारी के आधार पर तैयार हुई सूची

फार्मास्यूटिकल्स विभाग के मुताबिक, 17 अक्टूबर 2026 को जारी गजट आदेश के तहत 137 नॉन-शेड्यूल्ड कैंसर रोधी दवाओं पर Trade Margin Rationalisation (TMR) लागू किया गया है। दवा कंपनियों से 11 नवंबर तक मिली जानकारी के आधार पर संशोधित कीमतों की सूची तैयार की गई है। यह सूची NPPA की आधिकारिक वेबसाइट के साथ Pharma Sahi Daam ऐप और पोर्टल पर भी उपलब्ध करा दी गई है। मरीज, अस्पताल और दवा विक्रेता यहां से दवाओं की नई कीमतों की जानकारी ले सकते हैं।

मेडिकल स्टोर से अस्पतालों तक के लिए निर्देश

NPPA ने दवा निर्माताओं, डीलरों, स्टॉकिस्टों, खुदरा विक्रेताओं, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को नई MRP का पालन करने को कहा है। सभी संबंधित संस्थानों को अपने परिसर के साथ वेबसाइट पर भी अपडेटेड प्राइस लिस्ट प्रमुखता से प्रदर्शित करनी होगी। नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी जिम्मेदारी राज्य औषधि नियंत्रकों (SDCs) को दी गई है। उन्हें दवा कंपनियों, डीलरों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों की जांच कर यह सुनिश्चित करना होगा कि मरीजों से नई MRP से ज्यादा कीमत न वसूली जाए।निर्धारित कीमत से ज्यादा रकम लेने पर Drug Price Control Order (DPCO), 2013 के तहत ओवरचार्जिंग की कार्रवाई की जा सकती है।

NPPA issues OM for ensuring strict compliance of TMR Order, 2026 👇
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— NPPA~India🇮🇳 (@nppa_india) November 12, 2026

शिकायत के लिए जारी किए गए ये माध्यम

दवाओं की ज्यादा कीमत वसूलने, उनकी कमी या बाजार में उपलब्ध नहीं होने की शिकायत Pharma Sahi Daam ऐप और पोर्टल पर दर्ज कराई जा सकती है। इसके अलावा NPPA की हेल्पलाइन 1800-111-255 पर फोन कर सकते हैं या monitoring-nppa[at]gov[dot]in पर ईमेल भेज सकते हैं। राज्य औषधि नियंत्रकों को 16 नवंबर 2026 तक अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट NPPA को सौंपने का निर्देश दिया गया है।

विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर लिया फैसला

137 कैंसर रोधी दवाओं की कीमतों पर ट्रेड मार्जिन नियंत्रित करने का फैसला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। यह समिति 17 अक्टूबर 2026 को गठित की गई थी।