देहरादून, 19 मार्च 2025:
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को नई दिल्ली से सीएम हेल्पलाइन 1905 की वर्चुअल समीक्षा बैठक की। लंबित शिकायतों के निस्तारण में देरी करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों के स्तर पर शिकायतें अधिक लंबित हैं, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए और लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई हो।
समस्याओं के समाधान में तेजी लाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को राजस्व विभाग से संबंधित मामलों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों से ज्यादा शिकायतें आ रही हैं, वहां समस्या के मूल कारण को समझकर उचित समाधान निकाला जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस स्तर पर समस्याओं का समाधान संभव हो, उसे वहीं निपटाया जाए। यदि अनावश्यक रूप से शिकायतें उच्च स्तर पर भेजी जाती हैं, तो संबंधित अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की जाएगी।
जल आपूर्ति और लंबित मामलों पर विशेष ध्यान
मुख्यमंत्री ने पेयजल से संबंधित अधिक शिकायतों को देखते हुए जलापूर्ति की दिक्कतों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रीष्मकाल की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति की व्यवस्था को बेहतर बनाने को कहा। इसके साथ ही, 180 दिन से अधिक समय से लंबित मामलों पर विशेष अभियान चलाकर उनके समाधान के निर्देश दिए गए।
सीएम ने पांच शिकायतकर्ताओं की समस्याएं सुनीं
-लक्ष्मी देवी (उत्तरकाशी): उनके पिता की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन का मामला अपर निदेशक, पौड़ी के स्तर पर लंबित था। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को तीन दिन में समाधान करने के निर्देश दिए।
-जगदम्बा प्रसाद नौटियाल (रुद्रप्रयाग): मेडिकल बिल का भुगतान न होने पर मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को तत्काल कार्रवाई करने और जिम्मेदार अधिकारी को कारण बताओ नोटिस देने का आदेश दिया।
-बहादुर सिंह बिष्ट (नैनीताल): 31 दिसंबर 2023 को रिटायर होने के बाद भी 10% जीपीएफ का भुगतान नहीं हुआ। उद्यान और वित्त विभाग को जल्द भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
-जगदीश कार्की (बागेश्वर): प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत टेंट हाउस के लिए लिए गए लोन पर सब्सिडी नहीं मिली। जिलाधिकारी बागेश्वर को एक सप्ताह में समाधान करने का आदेश दिया गया।
-विराट (देहरादून): भू-माफियाओं द्वारा अवैध खनन और पेड़ कटाई की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने वन विभाग को त्वरित कार्रवाई करने और एसएसपी देहरादून को धमकी देने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
अधिकारियों को सम्मानित करने का प्रस्ताव
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में त्वरित और प्रभावी समाधान करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया कि कार्मिकों की सेवानिवृत्ति के एक माह के भीतर उनके सभी देयकों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, डीजीपी दीपम सेठ सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और सभी जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े।
