UP Election : चुनाव से पहले ही कसा शिकंजा, कैश खपाने व शराब की सप्लाई पर रहेगी नजर, हर विधानसभा में अलर्ट रहेंगीं 18 टीमें

लखनऊ, 13 नवंबर 2026:

यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर निर्वाचन आयोग ने अभी से धनबल पर लगाम लगाने की तैयारी तेज कर दी है। चुनाव के दौरान वोटरों को प्रभावित करने के लिए नगदी, शराब, सोना, नशीले पदार्थों या दूसरी चीजों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए 23 केंद्रीय व राज्य स्तरीय प्रवर्तन एजेंसियां मिलकर निगरानी करेंगी। हर विधानसभा क्षेत्र में उड़नदस्ता (FST) की नौ टीमें, स्थैतिक निगरानी दल (SST) की नौ टीमें तैनात रहेंगी। इस तरह प्रत्येक विधानसभा में 18 टीमें सक्रिय रहेंगी।

23 एजेंसियों को मिली जिम्मेदारी

इस सिलसिले में लखनऊ के योजना भवन में प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के साथ हुई। इसमें चुनाव से पहले ही निगरानी तंत्र मजबूत करने, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने, जब्ती की कार्रवाई में तेजी लाने को लेकर चर्चा हुई। निर्वाचन व्यय पर नजर रखने के लिए आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय (ED), राज्य जीएसटी, केंद्रीय जीएसटी, कस्टम, पुलिस, आबकारी, रेलवे, परिवहन, वन विभाग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सशस्त्र सीमा बल सहित 23 एजेंसियां अपने स्तर पर कार्रवाई करेंगी। इन विभागों को आपसी तालमेल के साथ काम करने के निर्देश दिए गए।

पुराने चुनावों के आंकड़ों से तय होंगे संवेदनशील क्षेत्र

नवदीप रिणवा ने कहा कि व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों (Expenditure Sensitive Constituencies) की पहचान की जा रही है। इसके लिए 2022 के विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव में हुई जब्ती के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा। इसके साथ ही पिछले छह महीने की गैर-चुनावी अवधि में सामने आई संदिग्ध गतिविधियों को भी आधार बनाया जाएगा। इन आंकड़ों के आधार पर उन विधानसभा क्षेत्रों को चिह्नित किया जाएगा, जहां चुनाव के दौरान धनबल के इस्तेमाल की आशंका ज्यादा है। इसके बाद वहां निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। व्यय प्रेक्षकों की तैनाती की तैयारी भी इसी आधार पर होगी।

बैंक खातों में बड़ी रकम की आवाजाही पर नजर

चुनाव के दौरान सिर्फ नगदी या सामान की आवाजाही ही नहीं, संदिग्ध वित्तीय लेन-देन भी जांच के दायरे में रहेगा। बैंक खातों में अचानक बड़ी रकम जमा होने, असामान्य निकासी और संदिग्ध ट्रांजेक्शन की निगरानी की जाएगी। अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमाओं पर बने चेक पोस्ट पर भी सघन जांच होगी। शराब, मादक पदार्थ, बहुमूल्य धातुओं समेत वोटरों को लुभाने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजों की सप्लाई रोकने के लिए एजेंसियों को सतर्क रहने को कहा गया है।

जब्ती का पूरा रिकॉर्ड एक पोर्टल पर होगा

चुनाव के दौरान पकड़ी जाने वाली नगदी, शराब या दूसरी प्रतिबंधित सामग्री का रिकॉर्ड रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के Election Seizure Management System (ESMS) पोर्टल की तैयारियों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को राज्य, जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, उड़नदस्ता व स्थैतिक निगरानी दलों के लॉगिन बनाने का काम तय समय में पूरा करने को कहा गया है।

पोर्टल पर जब्ती की जानकारी दर्ज करते समय सामग्री की मात्रा, माप की इकाई व उसकी कीमत सही भरनी होगी। किसी एक जब्ती की दो बार एंट्री न हो, इसका भी ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस व्यवस्था से किसी एजेंसी की ओर से जब्ती किए जाने पर संबंधित विभाग को तत्काल सूचना मिल सकेगी। इससे अलग-अलग विभागों के बीच तालमेल बढ़ेगा, कानूनी कार्रवाई में भी आसानी होगी।

वरिष्ठ अधिकारियों को ही बनाना होगा नोडल अधिकारी

बैठक में साफ किया गया कि सभी प्रवर्तन एजेंसियां अपने वरिष्ठतम अधिकारियों को ही नोडल अधिकारी नामित करें। बैठकों में इन अधिकारियों की खुद मौजूदगी अनिवार्य होगी। उनकी जगह किसी कनिष्ठ अधिकारी को प्रतिनिधि बनाकर भेजने की अनुमति नहीं होगी। सभी विभागों को अपनी अब तक की जब्ती की कार्रवाई, उपलब्धियों, सीमावर्ती इलाकों में गतिविधियों व आगे की कार्ययोजना पर रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। अगली बैठकों में अधिकारियों को अपने विभाग की तैयारियों का प्रेजेंटेशन भी देना होगा। किसी विषय पर निर्वाचन आयोग से स्पष्टीकरण चाहिए तो उसे लिखित रूप में भेजा जा सकेगा।

फ्रीबीज के आंकड़ों पर भी रहेगी नजर

बैठक में मुफ्त वितरण यानी Freebies से जुड़ी वस्तुओं के आंकड़ों को तय दिशा-निर्देशों के मुताबिक दर्ज करने पर जोर दिया गया। परिवहन, जीएसटी, कस्टम व रेलवे अधिकारियों के साथ सामान की आवाजाही के दौरान जांच, सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी व अलग-अलग एजेंसियों की जिम्मेदारियों को लेकर भी चर्चा हुई। सभी विभागों को तय समयसीमा में आंकड़े व रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों की पहचान से लेकर व्यय प्रेक्षकों की तैनाती तक की तैयारियां समय पर पूरी की जा सकें।

बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में ईडी के उपनिदेशक पीयूष, आयकर विभाग के संयुक्त आयुक्त अमित कुमार सिंह चौहान, नारकोटिक्स के क्षेत्रीय निदेशक श्रीपत पाण्डेय, राजस्व अभिसूचना निदेशालय के अपर निदेशक संदीप कुमार सिंह, सीजीएसटी के अपर आयुक्त पीयूष कटियार, कस्टम के अपर आयुक्त जितेंद्र सिंह, एसएसबी कमांडेंट अरविंद कुमार वर्मा मौजूद रहे। इसके अलावा रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक परिमल बाजपेई, रेलवे के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त अरुण त्रिपाठी, जीएसटी की संयुक्त निदेशक निवेदिता भट्टाचार्य, पुलिस महानिरीक्षक एलआर कुमार, आबकारी आयुक्त आदर्श सिंह, राज्यकर आयुक्त नितिन बंसल, परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन, मुख्य वन संरक्षक प्रमोद कुमार गुप्ता, सहकारिता आयुक्त कुमार प्रशांत, राज्य नागरिक उड्डयन के संयुक्त निदेशक मनोज तिवारी सहित विभिन्न एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए।