योगी कैबिनेट का तोहफा : उज्ज्वला में दो मुफ्त सिलेंडर, आंगनबाड़ी कर्मियों को अब साल में मिलेंगी तीन साड़ियां

लखनऊ, 9 अक्टूबर 2026:

यूपी में योगी सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों और आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए दो अहम फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दीपावली और होली पर एक-एक मुफ्त LPG सिलेंडर रिफिल देने की व्यवस्था जारी रखने के साथ आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को साल में दो के बजाय तीन साड़ियां देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। दोनों फैसलों से जुड़े खर्च का भुगतान राज्य सरकार करेगी।

दीपावली और होली पर मिलेगा मुफ्त सिलेंडर

योजना पर 2142.78 करोड़ रुपये खर्च होंगे
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पात्र लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में दो मुफ्त सिलेंडर रिफिल मिलेंगे। सरकार इस योजना पर 2142.78 करोड़ रुपये खर्च करेगी। कैबिनेट बैठक के बाद खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज पांडेय ने बताया कि गरीब परिवारों को रसोई गैस की सुविधा देने के लिए योजना को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

अक्टूबर से दिसंबर तक पहला चरण

योजना के तहत पहला मुफ्त सिलेंडर रिफिल अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच दीपावली के अवसर पर दिया जाएगा। दूसरा रिफिल जनवरी से मार्च 2027 के बीच होली के अवसर पर मिलेगा। लाभार्थियों के लिए आधार प्रमाणीकरण जरूरी होगा। इसके साथ उनका बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए।

पहले भी मिलते रहे हैं दो मुफ्त रिफिल

योगी सरकार पिछले वित्तीय वर्षों में भी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दीपावली और होली पर एक-एक मुफ्त सिलेंडर रिफिल देती रही है। चालू वित्तीय वर्ष में भी यह व्यवस्था जारी रहेगी। सरकार के मुताबिक, इस योजना से गरीब परिवारों में स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल बढ़ाने और महिलाओं व बच्चों को पारंपरिक ईंधन के धुएं से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद मिलेगी।

आंगनबाड़ी कर्मियों को तीसरी साड़ी का तोहफा

यूपी में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को अब हर साल दो के बजाय तीन साड़ियां मिलेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक अतिरिक्त साड़ी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस फैसले से प्रदेश की 3,80,290 कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को लाभ मिलेगा। राज्य सरकार इस पर करीब 19.02 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

तीसरी साड़ी का भुगतान करेगी राज्य सरकार

कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रदेश में 1,90,145 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं। इनके लिए 1,90,145 कार्यकत्रियों और इतनी ही सहायिकाओं के पद स्वीकृत हैं। कुल 3,80,290 कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को एक-एक अतिरिक्त साड़ी देने का फैसला किया गया है। वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार की 60:40 की वित्तीय भागीदारी वाली योजना के तहत हर साल दो साड़ियां दी जाती हैं। अब तीसरी साड़ी का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। प्रति साड़ी 500 रुपये की दर तय की गई है। इस मद में कुल 19,01,45,000 रुपये खर्च होने का अनुमान है।

नियमित इस्तेमाल और धुलाई को देखते हुए फैसला

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को काम के दौरान निर्धारित वेशभूषा पहननी होती है। नियमित इस्तेमाल, धुलाई, खराब मौसम और साड़ी के अचानक गंदा या खराब होने जैसी परिस्थितियों को देखते हुए तीसरी साड़ी देने का निर्णय लिया गया है।

बच्चों और महिलाओं तक पहुंचाती हैं पोषण सेवाएं

प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए छह माह से छह साल तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं को अनुपूरक पुष्टाहार दिया जाता है। इसके अलावा आकांक्षात्मक जिलों में 14 से 18 साल तक की किशोरियों को भी यह सुविधा मिलती है। इन सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं की अहम भूमिका रहती है।