Uttar Pradesh

घटिया सड़क बनाई तो जेल : आगरा में अफसरों-ठेकेदारों को CM योगी की चेतावनी

भारी वाहनों पर भी सख्त रोक, आगरा मंडल की समीक्षा बैठक में 2,791 करोड़ की 495 परियोजनाओं पर मंथन, ग्रामीण सड़कों को नुकसान पहुंचाने वालों से होगी हर्जाना वसूली, विकास कार्यों में गुणवत्ता से समझौते पर एफआईआर के निर्देश

आगरा, 29 जून 2026:

यूपी के आगरा मंडल में विकास कार्यों, कानून-व्यवस्था और लोक निर्माण विभाग की प्रस्तावित कार्ययोजना की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया कि विकास कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी कीमत पर समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। मंडलायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि यदि किसी निर्माण कार्य में गुणवत्ता की कमी पाई जाती है तो संबंधित इंजीनियर और ठेकेदार की जवाबदेही तय करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने तक की कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आगरा अब मेट्रो शहर है। ऐसे में यहां सड़क, पेयजल, सीवर और सौंदर्यीकरण जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं उसी स्तर की विकसित होनी चाहिए। उन्होंने जल जीवन मिशन, अमृत योजना, सीवर लाइन सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए सड़कों की खुदाई के बाद खराब पुनर्निर्माण पर नाराजगी जताते हुए गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

लोक निर्माण विभाग की कार्ययोजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि आगरा मंडल के जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सभी प्रस्ताव ई-विश्वकर्मा-2.0 पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं। आगरा जनपद में सड़क निर्माण, पुल और हेलीपैड सहित 2,791 करोड़ रुपये की लागत से 495 परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री ने सांसदों, विधायकों और एमएलसी से प्राथमिकताएं शीघ्र तय करने तथा आवश्यक संशोधन तत्काल उपलब्ध कराने को कहा जिससे स्वीकृति देकर कार्य जल्द शुरू कराया जा सके।

आगरा एयरपोर्ट विस्तार, नए पुलों और सड़क चौड़ीकरण में पेड़ों की कटाई को लेकर एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी बाधाओं पर भी मुख्यमंत्री ने गंभीरता दिखाई। उन्होंने अनुभवी अधिवक्ताओं का पैनल बनाकर प्रभावी पैरवी करने तथा जहां संभव हो वहां पुराने पेड़ों को बचाते हुए वैकल्पिक सड़क चौड़ीकरण की योजना तैयार करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण सड़कों पर भारी ट्रकों और डंपरों के संचालन पर सख्त रुख अपनाते हुए तत्काल रोक लगाने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे वाहन यदि सड़क को नुकसान पहुंचाते हैं तो मरम्मत की पूरी लागत संबंधित वाहन मालिकों से ही वसूली जाए।

राजस्थान और मध्य प्रदेश से होने वाले अवैध खनन तथा निराश्रित पशुओं की समस्या पर भी उन्होंने सीमा क्षेत्रों में सघन निगरानी और पड़ोसी राज्यों के साथ बेहतर समन्वय बनाने के निर्देश दिए।

बैठक में जनप्रतिनिधियों ने दयालबाग-खंदौली बायपास, यमुना पर नए पुल, एत्मादपुर बायपास और ग्वालियर रोड के जलभराव समेत कई प्रस्ताव रखे। उन्हें कार्ययोजना में शामिल करने के निर्देश दिए गए। वहीं गोवर्धन परिक्रमा मार्ग को नई तकनीक से प्राथमिकता के आधार पर विकसित करने पर भी मुख्यमंत्री ने विशेष जोर दिया।

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