लखनऊ, 4 अगस्त 2026:
यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र के बीच योगी सरकार ने मंगलवार को प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 13 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इस बदलाव में गोरखपुर, बरेली और प्रयागराज जैसे अहम मंडलों के नए मंडलायुक्त नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा आवास, कृषि, ऊर्जा, गृह, श्रम और औद्योगिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विभागों में भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
इन्द्र विक्रम सिंह बने गोरखपुर के मंडलायुक्त
सरकार ने गोरखपुर मंडलायुक्त अनिल ढींगड़ा को आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, निदेशक नगर भूमि सीमांकन तथा सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग बनाया है। उनकी जगह कृषि विभाग के सचिव इन्द्र विक्रम सिंह को गोरखपुर का नया मंडलायुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं प्रमुख सचिव कृषि रविन्द्र को अपने वर्तमान पद के साथ राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
वैभव श्रीवास्तव को बनाया गया बस्ती का नया मंडलायुक्त
पीसीडीएफ के प्रबंध निदेशक वैभव श्रीवास्तव को बस्ती मंडल का नया मंडलायुक्त बनाया गया है, जबकि गृह एवं सतर्कता विभाग के सचिव प्रकाश बिन्दु अब पीसीडीएफ के प्रबंध निदेशक होंगे।
बरेली मंडलायुक्त भूपेन्द्र एस चौधरी को सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक शम्भू कुमार को बरेली का नया मंडलायुक्त बनाया गया है।
प्रयागराज मंडलायुक्त की जिम्मेदारी डॉ. लोकेश एम को
लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. लोकेश एम को प्रयागराज मंडलायुक्त नियुक्त किया गया है, जबकि प्रयागराज की मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल अब उत्तर प्रदेश की नई श्रमायुक्त होंगी। राजस्व परिषद, प्रयागराज के सदस्य (न्यायिक) संदीप कुमार को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सचिव पुष्प राज सिंह को नोएडा का अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है।
बलकार सिंह UPSIDA के मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त
वहीं नोएडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सतीश पाल को विशेष सचिव, गृह विभाग बनाया गया है। इसके अलावा प्रदेश के आवास आयुक्त बलकार सिंह को उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPSIDA) का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है।
सरकार ने इन तबादलों को प्रशासनिक जरूरतों के अनुरूप किया गया नियमित फेरबदल बताया है। हालांकि मानसून सत्र के दौरान हुए इस व्यापक बदलाव को शासन-प्रशासन में कार्यकुशलता बढ़ाने और प्रमुख विभागों में नई ऊर्जा के संचार के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है।
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