Allahabad High Court : गोवंश वध के शक में जब्त की DCM, अब सरकार को देना होगा 15 लाख मुआवजा

प्रयागराज, 12 नवंबर 2026:

यूपी के मिर्जापुर में दो बैलों को पश्चिम बंगाल ले जाने के शक में जब्त किया गया डीसीएम वाहन अब सरकार के लिए महंगा साबित होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई को गैरकानूनी मानते हुए वाहन मालिक को 15 लाख रुपये से अधिक मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि बैलों को काटने के लिए ले जाने का कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं था, इसके बावजूद वाहन जब्त कर लिया गया।

बिना सबूत लगाया गया आरोप

Cow Slaughter Act : मामला 18 सितंबर 2023 का है। मिर्जापुर पुलिस ने तेज प्रकाश के डीसीएम आयशर वाहन को दो बैलों के साथ पकड़ा था। अधिकारियों का आरोप था कि बैलों को काटने के लिए पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा है। इसे यूपी गोवध निवारण अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए वाहन जब्त कर लिया गया था।

तेज प्रकाश ने जब्ती आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिका में कहा गया कि बैलों को काटने के लिए ले जाने का कोई प्रमाण नहीं था। पशुओं के साथ क्रूरता किए जाने की बात भी साबित नहीं हुई थी।

अफसरों के पास नहीं था ठोस आधार

न्यायमूर्ति संदीप जैन ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि मिर्जापुर की बिहार से भौगोलिक नजदीकी के आधार पर यह मान लेना कि बैलों को पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था, केवल अनुमान है। अधिकारियों ने इस आरोप की पुष्टि के लिए कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया।

कोर्ट ने यह भी पाया कि दोनों बैलों का पशु चिकित्सक से परीक्षण तक नहीं कराया गया था। वाहन से गोमांस या गोवंश के अवशेष मिलने का भी कोई मामला सामने नहीं आया। इन परिस्थितियों में जब्ती की कार्रवाई को सही नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने जब्ती आदेश रद्द करते हुए वाहन छोड़ने का निर्देश दिया।

हर महीने 40 हजार रुपये की भरपाई

कोर्ट ने वाहन के व्यावसायिक इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए मुआवजे की रकम तय की। आदेश के मुताबिक, 18 सितंबर 2023 से वाहन की वास्तविक रिहाई तक 40 हजार रुपये प्रति माह की दर से भुगतान करना होगा। इसके अलावा मानसिक परेशानी, आर्थिक नुकसान के लिए 25 हजार रुपये अलग से देने होंगे।

दोषी अधिकारियों से वसूली जा सकेगी रकम

हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को विभागीय जांच कराने की छूट भी दी है। जांच में जिन अधिकारियों की गलती सामने आएगी, उनसे मुआवजे की रकम वसूली जा सकती है।