नई दिल्ली, 21 मई 2025
अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े पोस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। बुधवार को मामले में सुनवाई करते हुए अशोका विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी, जमानत के साथ प्रोफेसर की टिप्पणी पर कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर उनके सोशल मीडिया बयान कुत्ते की सीटी बजाने के समान हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रोफेसर महमूदाबाद को ऑनलाइन लेख लिखने या ऑनलाइन भाषण देने से परहेज करने और सोनीपत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के समक्ष जमानत बांड प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, “हालांकि हर किसी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन महमूदाबाद के बयान कानूनी तौर पर कुत्ते की सीटी बजाने के समान हैं।” हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिसार सिंह की पीठ ने हरियाणा के डीजीपी को मामले की जांच के लिए 24 घंटे के भीतर आईजी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में एसपी रैंक की एक महिला अधिकारी सहित तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का निर्देश दिया। इससे पहले महमूदाबाद को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
अशोका यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर को ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए हरियाणा पुलिस ने 18 मई को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई थीं – एक हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया की शिकायत पर और दूसरी एक गांव के सरपंच की शिकायत पर – जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके पोस्ट से देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरा है।
उनकी गिरफ़्तारी की कई राजनीतिक पार्टियों और शिक्षाविदों ने तीखी आलोचना की थी। शिक्षाविदों, राजनेताओं और सिविल सेवकों सहित 1,200 लोगों द्वारा हस्ताक्षरित एक खुले पत्र में प्रोफेसर के साथ एकजुटता व्यक्त की गई। इसमें मांग की गई कि हरियाणा राज्य महिला आयोग खान को भेजे गए अपने समन को वापस ले और “जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से उन्हें बदनाम करने” के लिए उनसे माफ़ी मांगे।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत दिए जाने के कुछ ही घंटों बाद, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी कर गिरफ्तारी पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी।
