देहरादून, 4 जून 2025:
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगौली ने प्रेस वार्ता कर निर्णयों की जानकारी दी।
बैठक में 2013 से कार्यरत 859 पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रित सेवा नियमावली में शामिल करने का निर्णय लिया गया है, जिससे अब उन्हें मृतक आश्रितों को मिलने वाले लाभ प्राप्त होंगे।
हाइब्रिड वाहनों पर नहीं लगेगा रोड टैक्स
स्वच्छता गतिशीलता नियमावली के तहत वाहन कन्वर्जन सब्सिडी प्रक्रिया को सरल किया गया है। देहरादून में संचालित CNG और BS-6 सिटी बसों को 50% या अधिकतम ₹15 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही अन्य वाहनों के लिए भी सब्सिडी योजना लागू की जाएगी। ई-वाहनों पर टैक्स माफी की घोषणा करते हुए सरकार ने तय किया कि बैटरी, मोटर और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल वाहनों पर परिवहन कर पूरी तरह माफ होगा, केवल GST देय रहेगा।
पुलिस भर्ती परीक्षाओं को लेकर अहम फैसला
पुलिस भर्ती परीक्षाओं को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया। अब उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही और उप निरीक्षक पदों की परीक्षाएं एक साथ आयोजित की जाएंगी। सब-इंस्पेक्टर स्तर की सभी परीक्षाएं समान प्रक्रिया से कराई जाएंगी। कार्मिक वृद्धि के तहत उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) में 15 नए पद सृजित किए गए हैं (1 स्थायी, 14 आउटसोर्सिंग)। मानवाधिकार आयोग में 12 पदों की (7 नियमित, 5 आउटसोर्सिंग) स्वीकृति दी गई है।
बदरीनाथ मास्टर प्लान के तहत चार योजनाएं स्वीकृत
बदरीनाथ मास्टर प्लान के तहत चार योजनाओं को स्वीकृति दी गई। इनमें शेष नेत्र लोटस वॉल, सुदर्शन चौक कार्य, सुदर्शन चौक कलाकृति और ट्री एंड रिवर्स कल्चर शामिल हैं। नई पेंशन योजना (NPS) में ग्रेच्युटी की सुविधा प्रदान की जाएगी, जो पहले पुरानी पेंशन व्यवस्था तक सीमित थी। साथ ही, लाभार्थियों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए अब SNA अकाउंट बनाया जाएगा, जिससे अब “एस्ट्रो” की आवश्यकता नहीं रहेगी।
