नई दिल्ली, 6 अगस्त 2025
सुप्रीम कोर्ट जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिकाओं पर 8 अगस्त को सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने आज मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।
यह याचिका कॉलेज के प्रोफेसर ज़हूर अहमद भट ने दायर की थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि राज्य का दर्जा बहाल न होने से कश्मीर के लोगों के अधिकार गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। यह याचिका पिछले साल जम्मू-कश्मीर में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि राज्य का दर्जा दिए जाने से पहले चुनाव कराना और विधानसभा का गठन करना संघवाद की अवधारणा का उल्लंघन है।
कांग्रेस और कुछ निर्दलीय विधायकों के समर्थन से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार वर्तमान में कश्मीर पर शासन कर रही है। कुछ साल पहले, राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया था और जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। लद्दाख को उसी राज्य से एक और केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था।सुप्रीम कोर्ट ने मई 2024 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के अपने दिसंबर 2023 के फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 2019 के कानून की वैधता पर फैसला देने से इनकार कर दिया था, जिसने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का मार्ग प्रशस्त किया था।
इसके बाद अदालत ने भारत के सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता का बयान दर्ज किया, जिन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर को दिया गया विशेष दर्जा अस्थायी है। इस क्षेत्र को राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा।
