लखनऊ, 29 अक्टूबर 2025:
इस अध्यादेश के तहत राज्य में लागू 13 प्रमुख औद्योगिक एवं व्यापारिक अधिनियमों में से लगभग 99 प्रतिशत आपराधिक प्रावधानों को खत्म कर दिया गया है। इसका सीधा अर्थ है कि अब अधिकांश मामलों में उद्यमियों और व्यापारियों को जेल भेजने के बजाय आर्थिक दंड और प्रशासनिक कार्रवाई की व्यवस्था लागू होगी। माना जा रहा है कि यह कदम निवेश का माहौल और अनुकूल बनाएगा। मामूली तकनीकी उल्लंघनों पर अब केवल जुर्माना या चेतावनी दी जाएगी, जिससे निवेशकों की अनावश्यक बाधाएं दूर होंगी।
अध्यादेश के दायरे में आने वाले प्रमुख अधिनियमों में फैक्ट्री अधिनियम, दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, बोइलर अधिनियम, और अनुबंध श्रमिक अधिनियम शामिल हैं। नई व्यवस्था में लाइसेंस व पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल की जाएगी और निरीक्षण प्रणाली को पारदर्शी बनाया जाएगा।
किसानों को बड़ी सौगात, बढ़ाए गन्ने के रेट
प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत देते हुए गन्ने के मूल्य में बढ़ोत्तरी की घोषणा की है।
अगैती प्रजाति : ₹400 प्रति क्विंटल
सामान्य प्रजाति : ₹390 प्रति क्विंटल
यह फैसला प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में 274 नए पदों का सृजन
सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विभिन्न श्रेणी के 274 कार्मिकों के पदों के सृजन को स्वीकृति दे दी है। मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में मंजूर किए गए पदों में समीक्षा अधिकारी (149), सहायक समीक्षा अधिकारी (60), और अनुभाग अधिकारी (40) सहित अन्य प्रशासनिक पद शामिल हैं।
पर्यावरण निदेशालय को मिला नया नाम
राज्य सरकार ने पर्यावरण निदेशालय का नाम बदलकर “पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय उत्तर प्रदेश” करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। यह बदलाव मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के ज़रिए स्वीकृत किया गया है।
भदोही में खुलेगा ‘काशी नरेश राज्य विश्वविद्यालय’
प्रदेश के हर जिले में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की दिशा में भदोही में काशी नरेश राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर को विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाएगा। यूपी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
रायबरेली में बस अड्डा के लिए मुफ्त जमीन
परिवहन विभाग को रायबरेली के ऊंचाहार में बस स्टैण्ड के निर्माण के लिए ग्राम पट्टी रहस कैध्वल में जमीन निशुल्क हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की जाएगी। इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से मंजूरी मिली है।
धान खरीद के लिए ई-पॉप मशीनें देगा यूपी डेस्को
प्रदेश में धान और गेहूं की खरीद के लिए ई-पॉप मशीनों (e-PoP Machines) की खरीद के लिए यूपी डेस्को (UPDESCO) को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया गया है। यह मंजूरी कैबिनेट बाई सरकुलेशन के जरिए दी गई है।
