देहरादून, 16 मई 2026:
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी संसदीय समिति के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक में सामाजिक न्याय, पिछड़े वर्गों के अधिकार और कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संसदीय समिति पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा और उनके विकास में अहम भूमिका निभा रही है। राज्य सरकार कानूनी और संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने के साथ योजनाओं की नियमित समीक्षा, सुझाव और प्रगति की निगरानी के जरिए यह सुनिश्चित कर रही है कि हर जरूरतमंद परिवार तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे।
उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में लगभग 90 जातियां और उपजातियां अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल हैं। इनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। राज्य की नीतियां और बजट गरीब, वंचित और कमजोर तबकों को केंद्र में रखकर तैयार किए जाते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक लगातार पहुंचाया जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सांसद गणेश सिंह ने किया। समिति में सांसद विजय बघेल, डॉ. स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी, साक्षी महाराज, विद्युत बरन महतो, रोडमल नागर, रमाशंकर विद्यार्थी राजभर, डॉ. अशोक कुमार यादव, गिरधारी यादव, मस्तान राव यादव बीड़ा, राजेंद्र गहलोत, शुभाशीष खूंटिया, मयंक कुमार नायक और डॉ. भीम सिंह शामिल रहे।
बैठक में लोकसभा के संयुक्त सचिव अतुल आनंद, उप सचिव पुनीत भाटिया, मुख्यमंत्री के अपर सचिव मनमोहन मैनाली, पंजाब नेशनल बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक अनुपम और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
