रांची, 21 दिसंबर 2024
झारखंड सरकार ने केंद्रीय प्री-बजट बैठक में एक बार फिर 1.36 लाख करोड़ रुपये के बकाए का मुद्दा उठाया। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने यह मामला रखा, जिसमें कोल-रॉयल्टी, कॉमन कॉज और भूमि मुआवजे की कुल राशि 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया बताई गई। इसके अलावा, उन्होंने झारखंड के लिए नए प्रोजेक्ट्स की भी मांग की, जिसमें रांची से पटना और रांची से कोलकाता के बीच एक्सप्रेस-वे बनाने का आग्रह किया। साथ ही, अन्य रेल कनेक्टिविटी के लिए भी योजनाएं पेश की गईं।
इसके अलावा, राज्य सरकार ने जल संकट को लेकर भी एक विशेष पैकेज देने की मांग की। वित्त मंत्री ने बताया कि झारखंड में भू-गर्भ जल स्तर खतरनाक रूप से गिर रहा है और राज्य में जलाशय निर्माण के लिए विशेष पैकेज की आवश्यकता है। इसके साथ ही, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और यातायात के क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने की भी मांग की गई है ताकि राज्य का विकास तेज़ी से हो सके।
