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31 मई डेडलाइन, 90% जमीन हर हाल में… एक्सप्रेसवे से लॉजिस्टिक हब तक योगी का मिशन मोड

सीएम ने की स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में एक्सप्रेसवे, औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक हब और शहरी परियोजनाओं की समीक्षा, दिए निर्देश- बाधाएं हटाओ, काम बढ़ाओ, कॉरिडोर, कन्वेंशन सेंटर और 150 मॉडल स्कूलों पर तेजी की हिदायत

लखनऊ, 3 मई 2026:

यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार को स्पीड देने के लिए सीएम योगी ने साफ संदेश दिया है कि अब देरी नहीं चलेगी। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में एक्सप्रेसवे, औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक हब और शहरी परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए सीएम ने अधिकारियों को मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि जहां भी प्रक्रियात्मक अड़चनें हैं उन्हें प्राथमिकता से खत्म किया जाए और हर परियोजना तय समयसीमा में पूरी हो। खासतौर पर चित्रकूट लिंक, फर्रुखाबाद लिंक और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 31 मई तक 90% भूमि उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय कर दिया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि जरूरत पड़ने पर रेट रिवीजन के प्रस्ताव तुरंत भेजे जाएं और जमीन मालिकों से सीधा संवाद कर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही रजिस्ट्री प्रक्रिया तेज करने के लिए अतिरिक्त मैनपावर तैनात करने को भी कहा गया।

सीएम ने आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक, झांसी लिंक और मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेसवे की प्रगति तेज करने के भी निर्देश दिए। डिफेंस कॉरिडोर के चित्रकूट नोड में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की इकाई के प्रस्तावित शिलान्यास से पहले चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की वित्तीय निविदा प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया।

बैठक में बताया गया कि लखनऊ में बनने वाले विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर के लिए लेटर ऑफ अवार्ड जारी हो चुका है। मुख्यमंत्री ने इसके शिलान्यास की तैयारियां तेज करने को कहा। ग्रेटर नोएडा में बन रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को सीएम ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए गेम-चेंजर बताते हुए कहा कि ये परियोजनाएं यूपी को राष्ट्रीय और वैश्विक सप्लाई चेन से सीधे जोड़ेंगी। 323 हेक्टेयर में प्रस्तावित लॉजिस्टिक हब के लिए 301 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है।

शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा फोकस दिखा। मॉडल कंपोजिट स्कूल योजना के तहत 75 जिलों में 150 स्कूल बनाए जाने हैं। इनमें 59 का काम शुरू हो चुका है। 67 के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है। सीएम ने निर्देश दिए कि शेष परियोजनाओं में तेजी लाई जाए और स्कूलों के लिए बेहतर लोकेशन को प्राथमिकता दी जाए।

औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने मॉडल बिल्डिंग बायलॉज को निवेश अनुकूल बनाकर जल्द लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आवंटित औद्योगिक भूखंडों पर तय समय सीमा के भीतर उद्योग स्थापित होने चाहिए। इसके लिए निवेशकों से निरंतर संवाद जरूरी है।
बायो एनर्जी और सीबीजी परियोजनाओं को लेकर भी सीएम ने नवाचार और प्रतिस्पर्धा आधारित मॉडल अपनाने के निर्देश दिए।

लखनऊ में प्रस्तावित सीड पार्क और टेक्सटाइल्स पार्क को निवेश और रोजगार के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सरकार का पूरा फोकस है। ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत सड़कों को आधुनिक बनाने और लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए।

वृंदावन योजना में इंटीग्रेटेड सिटी बस टर्मिनल को आधुनिक परिवहन व्यवस्था का अहम हिस्सा बताते हुए सीएम ने कहा कि इससे नागरिकों को बेहतर और सुगम सुविधाएं मिलेंगी। बैठक में सीएम ने साफ कर दिया है कि विकास परियोजनाओं में अब स्पीड और रिजल्ट ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके लिए हर स्तर पर जवाबदेही तय होगी।

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