ऋषिकेश, 16 जून 2026:
केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में लागू की गई जनकल्याणकारी योजनाओं, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विषयों पर मंगलवार को ऋषिकेश में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान विकासात्मक पत्रकारिता, जनहित योजनाओं के प्रभाव और सूचना के प्रभावी प्रसार जैसे विषयों पर चर्चा की गई।
पत्र सूचना कार्यालय देहरादून की ओर से रेल विकास निगम सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पत्रकारों, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि ऋषिकेश के मेयर शम्भू पासवान रहे। उन्होंने लोक सेवा ही संकल्प-12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विषय पर आधारित पांच पुस्तिकाओं का अनावरण किया। इन पुस्तिकाओं में विकास, विरासत, राष्ट्र निर्माण, सशक्तिकरण और जनसेवा से जुड़ी योजनाओं का विवरण शामिल है।
मेयर शम्भू पासवान ने कहा कि केंद्र सरकार की कई योजनाएं समाज के अंतिम छोर तक पहुंच रही हैं। उन्होंने लखपति दीदी, पीएम स्वनिधि, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनका लाभ प्रदेश के सुगम और दुर्गम इलाकों तक पहुंच रहा है। उन्होंने ऑल वेदर रोड और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना को उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं बताया।
रेल विकास निगम के डीजीएम ओमप्रकाश मालगुडी ने कहा कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने बताया कि परियोजना अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है और इसके निर्माण में आबादी व पर्यावरण पर न्यूनतम असर पड़ने का ध्यान रखा गया है। उन्होंने जानकारी दी कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच बनने वाली 16 सुरंगों का काम अंतिम दौर में है। परियोजना से प्रभावित गांवों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता भी उपलब्ध कराई गई है।

रेल विकास निगम के मुख्य भू-वैज्ञानिक विजय डंगवाल ने कहा कि हिमालयी क्षेत्र की भौगोलिक विविधताओं को ध्यान में रखकर रेल लाइन का एलाइनमेंट तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि परियोजना के लिए डिजिटल मैपिंग की गई है। साथ ही सुरंगों से निकलने वाले पानी को अमृत सरोवर परियोजना के रूप में विकसित कर जल संरक्षण को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है।
उत्तराखंड ग्रामीण बैंक ऋषिकेश के एचओडी (बिजनेस) रोहित बडोला ने पीएम स्वनिधि, मुद्रा योजना और अन्य वित्तीय योजनाओं के जरिए लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बैंकिंग सेवाओं का दायरा लगातार बढ़ाया गया है और डिजिटल बैंकिंग के जरिए बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि सरकारी योजनाओं के माध्यम से स्ट्रीट वेंडरों समेत छोटे कारोबारियों तक ऋण सुविधा पहुंचाई जा रही है।
पत्र सूचना कार्यालय देहरादून के मीडिया एवं संचार अधिकारी अनिल दत्त शर्मा ने कहा कि कार्यशाला का मकसद क्षेत्रीय मीडिया और दूरदराज के इलाकों में काम कर रहे संवाददाताओं के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं की सही और प्रामाणिक जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है।






