UP विधान परिषद में गूंजा अवैध खनन का मुद्दा, सरकार ने किया समिति से जांच कराने का ऐलान
लखनऊ, 14 अगस्त 2025:
यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र के तीसरे दिन विधान परिषद में अवैध खनन का मुद्दा छाया रहा। सपा के सदस्यों ने इटावा, सहारनपुर, सोनभद्र सहित कई जिलों में अवैध खनन, पट्टा आवंटन नीति के उल्लंघन और ओवरलोडिंग जैसे मामलों को प्रश्नकाल में जोरदार तरीके से उठाया।
नेता सदन एवं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब में बताया कि अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। बारिश के बाद मुख्यालय स्तर पर एक जांच समिति बनाई जाएगी, जो स्थानीय जनप्रतिनिधियों से जानकारी लेकर स्थिति का आकलन करेगी। मौर्य ने आश्वासन दिया कि गड़बड़ी मिलने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
सपा के मुकुल यादव के सवाल पर सरकार ने बताया कि इटावा बॉर्डर के उदी गांव में अवैध खनन और परिवहन पर नियंत्रण के लिए एआई-आधारित चेकगेट स्थापित किया गया है। विभिन्न जिलों में गठित टास्क फोर्स द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी भी सदन में रखी गई।
सोनभद्र में राजस्व वसूली पर सपा के आशुतोष सिन्हा के प्रश्न के उत्तर में सरकार ने आंकड़े प्रस्तुत किए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य सचिव के निर्देश पर हटाए गए बैरियर के कारण राजस्व वसूली में गिरावट आई है और सरकारी नुकसान बढ़ा है, जिस पर उन्होंने जांच की मांग की।
सहारनपुर में कार्रवाई पर सपा के शाहनवाज खान के सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 27 मामलों में 5.30 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया। 23 मामलों में 2.29 करोड़ रुपये वसूले गए।
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की पट्टा आवंटन नीति पर सपा के मान सिंह यादव के सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि पारदर्शिता के लिए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि पट्टा धारक आवंटित क्षेत्र से बाहर खनन कर रहे हैं। बुंदेलखंड में ओवरलोडिंग से सड़कों को नुकसान हो रहा है।
