लखनऊ, 11 जून 2026:
यूपी सरकार नए शैक्षिक सत्र को बेहतर प्रबंधन, मजबूत आधारभूत सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था के साथ शुरू करने की दिशा में पूरी सक्रियता के साथ जुट गई है। प्रदेश के लाखों छात्र-छात्राओं को सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग को व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि विद्यालय खुलने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं जमीनी स्तर पर पूरी कर ली जाएं।
नए सत्र की तैयारियों में छात्र-छात्राओं के शत-प्रतिशत नामांकन पर विशेष जोर दिया गया है। ग्रीष्मावकाश के बाद आउट ऑफ स्कूल और नए बच्चों को विद्यालयों से जोड़ने के लिए अभियान चलाया जाएगा। साथ ही विद्यालयों में पुस्तकालयों के प्रभावी उपयोग, नियमित पुस्तक पठन, समाचार-पत्र अध्ययन तथा बच्चों को लेखन और अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए हैं जिससे उनमें पढ़ने-लिखने की आदत और बौद्धिक क्षमता का विकास हो सके।
सरकार ने विद्यालयों में पेयजल, विद्युत व्यवस्था, स्वच्छ शौचालय, साफ-सफाई और अन्य आधारभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत निर्धारित मानकों की समीक्षा कर आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। छात्राओं के लिए शौचालयों की उपलब्धता, दिव्यांग बच्चों के लिए सुगम सुविधाएं तथा सुरक्षित विद्यालयी वातावरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जर्जर भवनों की पहचान कर आवश्यकतानुसार वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।
निपुण भारत मिशन के तहत जनपद स्तर पर एआरपी एवं ईसीसीई एजुकेटर के चयन की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए बालवाटिका और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा गतिविधियों को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है जिससे आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान की मजबूत नींव तैयार की जा सके।
बच्चों के बेहतर पोषण के लिए पीएम पोषण योजना के तहत विद्यालयों में किचन गार्डन विकसित किए जाएंगे। स्थानीय सब्जियों के रोपण से बच्चों को पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराने के साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी जागरूक किया जाएगा। वहीं नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत वालंटियर्स, स्वयं सहायता समूहों, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से अधिक से अधिक असाक्षरों तक पहुंच बनाई जाएगी।
योगी सरकार ने शिक्षकों और कर्मचारियों के कल्याण को भी प्राथमिकता दी है। कैशलेस चिकित्सा कार्ड पंजीकरण, लंबित सेवा संबंधी मामलों के निस्तारण, अंतरजनपदीय स्थानांतरण प्रक्रियाओं तथा समग्र शिक्षा एवं पीएम श्री योजना के लंबित कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
